रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ग्रामीण सहकारी बँकांसाठी (RCB) लाभांश जाहीर करण्याबाबत नवे प्रुडेन्शियल (विवेकपूर्ण) नियम सुचवले आहेत. “ग्रामीण सहकारी बँका – लाभांश जाहीर करण्यावरील प्रुडेंशियल नॉर्म्स, २०२५” या शीर्षकाने जारी केलेला हा मसुदा निर्देश सध्या सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी खुला ठेवण्यात आला आहे. या नवीन मसुद्यात राज्य आणि केंद्रीय सहकारी बँकांसह सर्व ग्रामीण सहकारी बँकांनी लाभांश जाहीर करण्यापूर्वी पाळावयाच्या आर्थिक आणि नियामक निकषांची रूपरेषा स्पष्ट करण्यात आली आहे.
आरबीआयच्या मसुद्यानुसार, कोणतीही ग्रामीण सहकारी बँक केवळ विशिष्ट अटींचे पालन केल्यासच लाभांश जाहीर करू शकते. यामध्ये नियामक भांडवलाच्या आवश्यकतेचे पालन, निव्वळ अनुत्पादक मालमत्ता (Net NPA) गुणोत्तर ५ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवणे, तसेच रोख राखीव प्रमाण (CRR) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (SLR) यांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, खराब मालमत्ता, कर आणि कर्मचारी लाभांसाठी पुरेशी तरतूद केली गेली पाहिजे. जर बँकेकडे संचित तोटा (Accumulated Loss) असेल, तर तो प्रथम नफ्यातून वजा करून उर्वरित निव्वळ नफ्यातूनच लाभांश वाटप करता येईल, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
ग्रामीण सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळावर लाभांश जाहीर करताना बँकेवर सध्याची तसेच भविष्यातील भांडवली स्थिती, तरतुदींची पुरेशीता, आर्थिक वातावरण आणि नफ्याचा संभाव्य कल यांचा सखोल विचार करण्याची जबाबदारी असेल. आरबीआयने नमूद केले आहे की हे नवीन निर्देश लागू झाल्यानंतर यासंबंधीचे सर्व आधीची परिपत्रके, सूचना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रद्दबातल ठरतील. तथापि, पूर्वीच्या नियमांच्या आधारे घेतलेल्या कोणत्याही कृती, मंजुरी किंवा नोंदी वैध मानल्या जातील.
या मसुदा निर्देशांवर भागधारक आणि संबंधित संस्थांना आपले अभिप्राय नोंदवता येतील. तथापि, या निर्देशांचे अंतिम अर्थ लावणे, स्पष्टीकरण देणे किंवा बदल सुचवण्याचा अंतिम अधिकार केवळ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडेच असेल, आणि त्याचा निर्णय बंधनकारक राहील. आरबीआयने हेही स्पष्ट केले आहे की हे नवीन निर्देश इतर लागू कायदे, नियम किंवा नियमनांशी विसंगत नाहीत, तर त्यांना पूरक आहेत.
या उपक्रमाचा उद्देश ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि भागधारकांच्या हिताचे संरक्षण सुनिश्चित करणे हा आहे. यामुळे ग्रामीण सहकारी बँकांचे व्यवस्थापन अधिक जबाबदार होईल आणि दीर्घकालीन स्थैर्य राखत विवेकपूर्ण लाभांश वितरणाची संस्कृती विकसित होईल, अशी अपेक्षा आरबीआयने व्यक्त केली आहे.