कोची: कर्जाची मुदत संपली म्हणजे कर्जदाराची जबाबदारी संपली, असा समज बाळगणाऱ्यांसाठी केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निकाल एक डोळ्यात अंजन घालणारा ठरला आहे. मुदत उलटून गेलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी धनादेश (Cheque) जारी करण्यास कायद्याने कोणतीही मनाई नाही आणि जर असा चेक अनादरीत (Dishonour) झाला, तर एनआय कायद्याच्या कलम १३८ (NI Act Section 138) अंतर्गत खटला चालवला जाऊ शकतो, असा स्पष्ट आणि अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती ए. बधारुद्दीन यांनी एका खटल्याची सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. "जेव्हा मुदतीचा कालावधी पुनरुज्जीवित करून मुदतबाह्य कर्जापोटी चेक जारी केला जातो, तेव्हा केवळ तो चेक मुदतबाह्य कर्जापोटी जारी करण्यात आला होता या कारणास्तव कलम १३८ अंतर्गत खटला अमान्य ठरत नाही," असे न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले.
या प्रकरणात तक्रारदार जी. सानिल कुमार यांनी आरोपीविरुद्ध न्यायालयात अपील दाखल केले होते. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने २०११ आणि २०१२ या कालावधीत विविध व्यवहारांमधून ₹९,३०,२३० इतके कर्ज घेतले होते. या कर्जाच्या परतफेडीसाठी आरोपीने ६ जुलै २०१५ रोजी त्याच रकमेचा एक धनादेश (चेक) दिला होता. मात्र, बँक खात्यात "रक्कम अपुरी" (Insufficient Funds) असल्याच्या शेऱ्यासह हा चेक न वटता परत आला.
तक्रारदाराने कायदेशीर नोटीस बजावूनही आरोपीने कर्जाची रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने न्यायालयात धाव घेतली होती.
वर्काला येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने, 'संबंधित चेक हा मुदतबाह्य कर्जाशी संबंधित असून तो कलम १३८ च्या प्रयोजनार्थ कायदेशीररित्या अंमलबजावणीयोग्य कर्ज नाही' असे कारण देत आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती.
या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात दाद मागितली. उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा हा निर्णय चुकीचा ठरवत आरोपीची निर्दोष मुक्तता रद्द केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुदत उलटलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी चेक जारी करणे कायद्याने प्रतिबंधित नाही आणि केवळ त्याची मुदत संपलेली स्थिती कलम १३८ अंतर्गत खटला चालवण्यास मज्जाव करत नाही.
केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपीला दोषी ठरवत खालीलप्रमाणे शिक्षा सुनावली:
एक दिवसाचा साधा कारावास
₹१४,००,००० (चौदा लाख रुपये) दंड
दंडाच्या रकमेचे वितरण:
या दंडापैकी ₹१३,५०,००० (तेरा लाख पन्नास हजार रुपये) तक्रारदाराला नुकसानभरपाई म्हणून दिले जातील.
उर्वरित ₹५०,००० (पन्नास हजार रुपये) शासनाला खर्च म्हणून जमा करावे लागतील.
जर आरोपीने हा दंड भरण्यास टाळाटाळ केली, तर त्याला अतिरिक्त सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल.
हा निकाल अशा सावकारांसाठी आणि कर्जदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे जे मुदत संपल्यामुळे कर्ज वसुली टाळण्याचा प्रयत्न करतात. कायदेशीर जाणकारांच्या मते, जुन्या किंवा मुदत संपलेल्या कर्जाच्या मोबदल्यात जरी चेक दिला गेला आणि तो बाऊन्स झाला, तरी तो गुन्हा ठरतो आणि त्याविरोधात कठोर कायदेशीर पावले उचलली जाऊ शकतात.
