बाऊन्स चेक? नोटीस घेणं टाळलं तरी सुटका नाही! - केरळ उच्च न्यायालय

कोची: परक्राम्य (बँक चेक) दस्तऐवज कायद्याच्या (बँकिंग चेक कायदा ) (NI Act) "The Negotiable Instruments Act, 1881" कलम १३८ अंतर्गत येणाऱ्या चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जर कायदेशीर मागणी नोटीस (Statutory Demand Notice) आरोपीच्या अचूक आणि योग्य पत्त्यावर पाठवली असेल, आणि ती ‘अदावा’ (Unclaimed) किंवा 'अस्वीकृत' असा शेरा येऊन परत आली, तरीही ती कायदेशीररित्या बजावली गेली असल्याचेच मानले जाईल, असा स्पष्ट निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.

या महत्त्वपूर्ण निकालासह न्यायमूर्ती ए. बधरुद्दीन यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ दंडाधिकारी न्यायालयाचा आरोपीच्या निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय रद्द केला आणि आरोपीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली.

काय होते नेमके प्रकरण?

हे प्रकरण ₹९०,००० च्या वैयक्तिक कर्जाच्या व्यवहाराशी संबंधित आहे. आरोपीने तक्रारदाराकडून हे कर्ज घेतले होते आणि त्याच्या परतफेडीसाठी एक चेक दिला होता. मात्र, खात्यात पुरेसा निधी नसल्यामुळे (Insufficiency of Funds) तो चेक बँकेकडून नाकारण्यात आला. यानंतर तक्रारदाराने कायद्यानुसार विहित मुदतीत वैधानिक नोटीस पाठवली. मात्र, आरोपीने ती स्वीकारली नाही आणि त्यावर 'अदावा' असा टपाल शेरा येऊन ती परत आली.

कनिष्ठ न्यायालयाने तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवत, "नोटीस प्रत्यक्षात बजावली गेली नाही आणि तक्रारदार मूळ व्यवहार सिद्ध करू शकले नाहीत," असे मानून आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला तक्रारदाराने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ दंडाधिकाऱ्यांचे निष्कर्ष बाजूला सारताना तीन प्रमुख कायदेशीर मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला:

१. 'अदावा' किंवा 'नकार' ही वैध बजावणीच!

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जेव्हा मागणी नोटीस चेक काढणाऱ्याच्या योग्य आणि ज्ञात पत्त्यावर नोंदणीकृत टपालाने (Registered Post) पाठवली जाते, तेव्हा कलम १३८(ब) ची अट पूर्ण होते.

न्यायालयाने पुढे एक महत्त्वाचा दाखला दिला की, ज्या पत्त्यावर नोटीस पाठवली होती, त्याच पत्त्यावर जेव्हा न्यायालयाने समन्स पाठवले, तेव्हा आरोपीने ते स्वीकारले होते आणि तो न्यायालयात हजरही झाला होता. त्यामुळे पत्ता चुकीचा असल्याचा दावा फेटाळून लावण्यात आला.

२. कलम १३९ अंतर्गत वैधानिक गृहितक (Statutory Presumption)

न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'सी.सी. अलवी हाजी विरुद्ध पलापेट्टी मुहम्मद' खटल्याचा संदर्भ दिला. फिर्यादीने (तक्रारदार) आपल्या साक्षीतून मूळ आर्थिक व्यवहार आणि चेकची अंमलबजावणी प्राथमिकदृष्ट्या सिद्ध केली होती. त्यामुळे एनआय कायद्याच्या कलम १३९ नुसार हे दायित्व फेडण्यासाठीच चेक दिला गेला होता, हे वैधानिक गृहितक लागू होते. आरोपी हा पुरावा खोडून काढण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला.

३. किरकोळ विसंगतींमुळे मूळ गुन्हा नाकारता येत नाही

तक्रारदाराने तक्रारीत आरोपीचा उल्लेख 'ओळखीची व्यक्ती' आणि साक्ष देताना 'मित्र' असा केला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने या विसंगतीला मोठे स्वरूप दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळताना म्हटले की, या दोन्ही शब्दांतून त्यांच्यात ओळख आणि व्यवहार होता हेच सिद्ध होते. अशा किरकोळ विसंगतींमुळे फिर्यादीची संपूर्ण बाजू अमान्य करता येणार नाही.

न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आणि शिक्षा

केरळ उच्च न्यायालयाने आरोपीला एनआय कायद्याच्या कलम १३८ अन्वये चेक अनादराच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवले. न्यायालयाने आरोपीला खालीलप्रमाणे शिक्षा सुनावली:

• तुरुंगवास: न्यायालयीन कामकाज संपेपर्यंत (Rising of the Court) कारावास.

• आर्थिक दंड: ₹१,३०,००० (एक लाख तीस हजार रुपये) दंड.

• पर्यायी शिक्षा: दंड न भरल्यास चार महिन्यांच्या अतिरिक्त साध्या तुरुंगवासाची शिक्षा.

(प्रकरणाचे नाव: श्रीकुमारन नंबूदिरी वि. यूपी मोहम्मद आणि इतर | तटस्थ उद्धरण: 2026:KER:41753)

अनेकदा चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये नोटीस स्वीकारण्यास नकार देऊन किंवा ती 'Unclaimed' ठेवून प्रक्रियेत दिरंगाई करण्याचा आणि कायदेशीर पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न आरोपींकडून केला जातो. केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अशा प्रवृत्तींना चपराक देणारा आहे. "नोटीस योग्य पत्त्यावर जाणे" एवढीच तक्रारदाराची जबाबदारी आहे, ती आरोपीने जाणीवपूर्वक न स्वीकारणे हा त्याचा दोष मानला जाईल, हा न्यायालयाचा निर्वाळा भविष्यातील अशा अनेक खटल्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल.

निकाल: