चेक बाऊन्स तक्रारीत संचालकाची भूमिका स्पष्ट करणे अनिवार्य - कर्नाटक उच्च न्यायालय

• परक्राम्य दस्तऐवज कायद्याच्या (NI Act) कलम १३८ आणि १४१ अंतर्गत कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील संचालकांच्या दायित्वाबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक निर्णय दिला आहे. "केवळ एखाद्या व्यक्तीकडे कंपनीचे 'संचालक' पद आहे म्हणून तिच्यावर थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करता येत नाही. संबंधित संचालक हा गुन्हा घडला त्या वेळी कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजाचा प्रभारी आणि जबाबदार व्यक्ती होता, हे तक्रारीत स्पष्टपणे दाखवून देणे बंधनकारक आहे," असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.

न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने 'कविता चोप्रा विरुद्ध मे. ६३ आयडियाज इन्फोलॅब्स प्रा. लि. (निंजाकार्ट)' या खटल्याची सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने या प्रकरणात तांत्रिक स्वरूपापेक्षा 'सारतत्त्वाला' (Substance over Form) प्राधान्य दिले पाहिजे यावर विशेष भर दिला.

हा खटला एका शेतमाल पुरवठा करणारी कंपनी आणि किरकोळ विक्री कंपनी यांच्यातील व्यावसायिक व्यवहारांमधून उद्भवला होता. तक्रारदार कंपनीने आरोपी कंपनीला ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा कृषी माल पुरवला होता. या पुरवठ्याच्या मोबदल्यात आरोपी कंपनीकडून देण्यात आलेला धनादेश (चेक) बँकेत अपुऱ्या निधीमुळे (Insufficient Funds) अनादरित (बाऊन्स) झाला.

यानंतर तक्रारदाराने कायदेशीर नोटीस पाठवूनही रक्कम न मिळाल्याने न्यायालयात कलम १३८ अंतर्गत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीत कंपनीच्या एका महिला संचालकाला (कविता चोप्रा) आणि व्यवस्थापकीय संचालकाला (धीरेंद्र चोप्रा) आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले होते. या दोघांनीही आपल्याविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाने तक्रारीतील आक्षेप, शपथपत्रे आणि कायदेशीर तरतुदींचा सखोल अभ्यास केला. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांनी स्पष्ट केले की, कलम १४१ अंतर्गत प्रतिनिधिक दायित्व (Vicarious Liability) निश्चित करताना कायद्याच्या कलमांची किंवा शब्दांची मंत्रासारखी तंतोतंत पुनरावृत्ती करणे अपेक्षित नाही.

या संदर्भात न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालील महत्त्वाच्या निकालांचा दाखला दिला:

• सुसेला पद्मावती अम्मा विरुद्ध भारती एअरटेल लिमिटेड (२०२४): केवळ संचालक असल्यामुळे व्यक्ती जबाबदार ठरत नाही, तिचा सहभाग स्पष्ट करावा लागतो.

• के.एस. मेहता विरुद्ध मॉर्गन सिक्युरिटीज (२०२५): विशिष्ट आरोपांशिवाय गैर-कार्यकारी किंवा स्वतंत्र संचालकांवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही.

• एचडीएफसी बँक लिमिटेड विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०२५): तक्रारीचे सार वैधानिक आवश्यकता पूर्ण करणारे असावे, शब्दशः नक्कल नको.

न्यायालयाने कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या (MCA) वेबसाइटवरील माहिती आणि कंपनीच्या दस्तऐवजांची तपासणी केली. त्यावरून स्पष्ट झाले की, आरोपी धीरेंद्र चोप्रा हे कंपनीचे 'व्यवस्थापकीय संचालक' (MD) होते, तर कविता चोप्रा या केवळ 'संचालक' होत्या.

न्यायालयाने अधोरेखित केले की, व्यवस्थापकीय संचालक हा स्वाभाविकपणे कंपनीच्या दैनंदिन प्रशासनाचा आणि कामकाजाचा प्रभारी असतो. त्यामुळे धीरेंद्र चोप्रा यांनी कनिष्ठ न्यायालयासमोर जाऊन आरोपांना सामोरे जाणे आवश्यक आहे.

दुसरीकडे, कविता चोप्रा यांच्याविरोधात तक्रारीत कोणताही विशिष्ट आरोप नव्हता. त्या दैनंदिन कामकाजात सहभागी होत्या किंवा धनादेशावर त्यांची स्वाक्षरी होती, असा कोणताही पुरावा नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अपर्णा ए. शाह विरुद्ध शेठ डेव्हलपर्स (२०१३)' प्रकरणाचा हवाला देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संयुक्त खात्याच्या संदर्भातही जोपर्यंत धनादेशावर संबंधित व्यक्तीची स्वाक्षरी नसेल, तोपर्यंत तिच्यावर कलम १३८ अंतर्गत खटला चालवता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा आधार घेत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिला:

१. संचालक कविता चोप्रा यांच्या याचिका मंजूर: त्यांच्याविरुद्ध दाखल असलेली चेक बाऊन्सची फौजदारी कारवाई न्यायालयाने रद्द (Quash) केली. विशिष्ट विधानांच्या अभावी त्यांच्यावर खटला चालवणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

२. व्यवस्थापकीय संचालक धीरेंद्र चोप्रा यांच्या याचिका फेटाळल्या: ते कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापकीय प्रमुख असल्याने त्यांच्याविरुद्धची कारवाई सुरूच राहील आणि त्यांना कनिष्ठ न्यायालयात आरोपांची उत्तरे द्यावी लागतील.

न्यायालयीन प्रतिनिधित्व: या खटल्यात याचिकाकर्त्यांच्या (संचालक) वतीने अॅडव्होकेट मदेश व्ही. एम. यांच्या मार्गदर्शनाखाली अॅडव्होकेट कीर्ती रेड्डी यांनी युक्तिवाद केला, तर प्रतिवादींच्या वतीने वकील भरत कुमार व्ही. यांनी बाजू मांडली.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संचालकांसाठी मोठा दिलासा देणारा आहे. अनेकदा चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्ये दबावाचे राजकारण करण्यासाठी कंपनीच्या सर्वच संचालकांना सरसकट आरोपी केले जाते. परंतु, न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, अंतर्गत प्रशासकीय भूमिका ही कंपनीच्या विशेष ज्ञानात असते आणि तक्रारदाराने केवळ 'संचालक' हे पद पाहून गुन्हा नोंदवणे चुकीचे आहे. हा निर्णय फौजदारी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि निष्पाप संचालकांचे संरक्षण करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.

निकाल वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा