केंद्र सरकारच्या क्रांतिकारी मानल्या गेलेल्या ‘प्रधानमंत्री जनधन योजने’ने (PMJDY) आपल्या यशस्वी प्रवासाची १२ वर्षे पूर्ण केली आहेत. वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहातील बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणाऱ्या या योजनेने देशाच्या आर्थिक रचनेत ऐतिहासिक बदल घडवून आणला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशात जनधन खात्यांची संख्या ५९ कोटींच्या पार गेली असून, या खात्यांमध्ये तब्बल ३.१७ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या ठेवी जमा झाल्या आहेत.
जनधन योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यात ग्रामीण भारत आणि महिलांची भागीदारी लक्षणीय आहे.
ग्रामीण आणि निमशहरी सहभाग: एकूण जनधन खात्यांपैकी तब्बल ७८ टक्के खाती ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत.
महिलांचे सक्षमीकरण: सुमारे ५६ टक्के खाती महिलांच्या नावे असून, महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यात या योजनेचा मोठा वाटा आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी जनधन खात्यांमधील सरासरी ठेव रु. ५,३५६ इतकी नोंदवली गेली आहे. गेल्या १२ वर्षांत सरासरी ठेवींच्या प्रमाणात तब्बल ३.४ पटीने वाढ झाली आहे. ही वाढ नागरिकांमध्ये बचतीची सवय रुजत असल्याचे आणि खात्यांचा सक्रिय वापर होत असल्याचे स्पष्ट संकेत देते.
जनधन-आधार-मोबाइल (JAM - Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) या त्रिसूत्रीमुळे देशातील कल्याणकारी योजनांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे.
मध्यस्थांना आळा: सरकारी योजनांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा (Direct Benefit Transfer - DBT) होत असल्यामुळे मध्यस्थांची लुडबूड आणि भ्रष्टाचार समूळ नष्ट झाला आहे.
वेळेची बचत: गरजू नागरिकांपर्यंत सरकारी मदत आता कोणत्याही विलंबाविना थेट आणि तत्परतेने पोहोचत आहे.
जनधन खाते हे केवळ बँक खात्यापुरते मर्यादित न राहता, सर्वसामान्य नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षेचे माध्यम बनले आहे:
किमान शिल्लक आणि शुल्कातून सूट: या खात्यांमध्ये शून्य शिलकीची (Zero Balance) सुविधा असून कोणतेही देखभाल शुल्क आकारले जात नाही.
ओव्हरड्राफ्ट सुविधा: पात्र खातेदारांना रु. १०,००० पर्यंत ओव्हरड्राफ्ट सुविधा मिळते, जी आपत्कालीन परिस्थितीत मोठा आर्थिक आधार ठरते.
रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Card): आतापर्यंत ४१.२९ कोटी रुपे डेबिट कार्ड वितरित करण्यात आली आहेत. या कार्डसोबत खातेदारांना २ लाख रुपयांचे अपघाती विमा संरक्षण मोफत दिले जाते.
कर्ज आणि विमा जोडणी: नियमित व्यवहारांमुळे खातेदारांना ‘मुद्रा कर्ज’ योजनेद्वारे छोटे उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध होत आहे. तसेच, ‘पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना’ आणि ‘पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना’ यांद्वारे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विमा आणि पेन्शनचे कवच मिळाले आहे.
जनधन योजनेच्या वर्धापनदिनानिमित्त केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, “जनधन योजनेचे यश केवळ खात्यांच्या संख्येवर मोजता येणार नाही. या योजनेने देशाच्या बँकिंग आणि वित्तीय व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. सामान्य नागरिकाला विमा, पेन्शन आणि कर्जाच्या कक्षेत आणून या योजनेने आर्थिक सक्षमीकरणाचा पाया रचला आहे.”
२८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेने १२ वर्षांत देशातील अंतिम घटकातील व्यक्तीला अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आपले ध्येय यशस्वीरीत्या साध्य केले आहे.
