जनधन योजनेने कोट्यवधींना दिला बँकिंगचा आधार

• नवी दिल्ली, प्रतिनिधी : पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या ५८ कोटींहून अधिक खात्यांमुळे देशातील कोट्यवधी नागरिक औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री Nirmala Sitharaman यांनी सोमवारी सांगितले.

अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जनधन योजनेमुळे विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ, कमी खर्चातील विमा संरक्षण तसेच निवृत्तीवेतनाच्या सुविधा थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहेत. गरीबांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि आर्थिक समावेशनासाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या उपक्रमांमध्ये जनधन योजना महत्त्वपूर्ण ठरली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, गरिबी आणि वंचिततेविरुद्धच्या लढ्यात भारताने जगासमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे. प्रत्येक भारतीयाला सन्मान, संधी आणि आर्थिक सक्षमता मिळावी, हा संकल्प असून जनधन योजना त्याच दिशेने महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

• २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी सुरू झालेली पंतप्रधान जनधन योजना ही जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेशन उपक्रमांपैकी एक मानली जाते. योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांपैकी ५६ टक्के खातेधारक महिला आहेत, तर ६७ टक्के खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत.

थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यंत्रणेद्वारे आतापर्यंत सुमारे ४५ लाख कोटी रुपयांची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात आली आहे. सध्या देशातील सुमारे ९४ टक्के प्रौढ नागरिकांकडे बँक खाते असल्याचेही मंत्रालयाने सांगितले.

जनधन खात्यांद्वारे झिरो बॅलन्स खाते, मोफत रुपे डेबिट कार्ड, अपघात विमा संरक्षण आणि ओव्हरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामुळे नागरिकांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडण्यात मदत झाली असून त्यांच्या आर्थिक जीवनात सकारात्मक बदल घडून आले आहेत. तसेच देशाच्या आर्थिक विकासालाही या योजनेचा मोठा हातभार लागल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.