जनधन योजना: देशातील ५४% खाती फक्त ५ राज्यांत; पाहा महाराष्ट्राची स्थिती

देशातील सर्वसामान्य, वंचित आणि दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहातील बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या 'प्रधानमंत्री जनधन योजने'ने (PMJDY) आर्थिक समावेशकतेच्या (Financial Inclusion) प्रवासात एक नवा टप्पा गाठला आहे. लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशभरात एकूण ५८.७ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली असून, यातील तब्बल ५४ टक्के खाती ही केवळ पाच प्रमुख राज्यांमध्ये केंद्रित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पाच राज्यांचे वर्चस्व

जनधन खात्यांच्या प्रसारात आणि संख्येत उत्तर प्रदेश राज्याने देशभरात अव्वल स्थान पटकावले आहे. एकट्या उत्तर प्रदेशात १०.४३ कोटी जनधन लाभार्थी आहेत. या यादीत समाविष्ट असलेली प्रमुख पाच राज्ये खालीलप्रमाणे:

• उत्तर प्रदेश: १०.४३ कोटी खाती (प्रथम)

• बिहार: ६.९८ कोटी खाती (द्वितीय)

• पश्चिम बंगाल: ५.७० कोटी खाती (तृतीय)

• मध्य प्रदेश: ४.७३ कोटी खाती (चतुर्थ)

• राजस्थान: ३.८५ कोटी खाती (पंचम)

या पाच राज्यांमधील प्रचंड लोकसंख्या आणि गेल्या काही वर्षांत ग्रामीण भागात झालेला बँकिंग यंत्रणेचा वेगाने विस्तार, या घटकांमुळे या प्रदेशात खात्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

आर्थिक समावेशकतेच्या या ध्येयात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (Public Sector Banks) अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली आहे. बहुतांश जनधन खाती ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्येच उघडली गेली असून, बँकिंग क्षेत्राने ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचण्यात मोठे यश मिळवले आहे.

'झिरो बॅलन्स'वरून भक्कम ठेवींकडे: आर्थिक गुणवत्तेत सुधारणा

योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक जनधन खाती ही केवळ 'झिरो बॅलन्स' (शून्य शिल्लक) किंवा कागदावर उघडली गेली होती, असा टीकासूर उमटला होता. मात्र, अलिकडच्या आकडेवारीवरून या चित्रात अमूलाग्र बदल झाल्याचे दिसून येत आहे:

१. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT): केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे अनुदान, पीएम-किसान, आणि एलपीजी गॅस सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा होत असल्यामुळे नागरिकांचा खात्यांमधील वापर नियमित झाला आहे.

२. ठेवींमध्ये वाढ: नियमित व्यवहार सुरू झाल्याने या खात्यांमधील एकूण जमा रक्कमेत आणि खात्यांच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा झाली आहे.

३. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ: तळागाळातील लोकांचे पैसे औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेत आल्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला मोठी गती मिळाली आहे.

डिजिटल क्रांती आणि आर्थिक सुरक्षेचे कवच

जनधन योजना ही केवळ पैसे ठेवण्याचे माध्यम न राहता ग्रामीण भारतातील डिजिटल व्यवहारांचा पाठीचा कणा बनली आहे.

• रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Card): जनधन खात्यांसोबत मिळणाऱ्या रुपे कार्डमुळे ग्रामीण भागातील डिजिटल आणि स्वाइप व्यवहारांना मोठा वेग मिळाला आहे.

• सुरक्षा कवच: या खात्यांशी जोडलेले मोफत अपघात विमा संरक्षण आणि 'ओव्हरड्राफ्ट' (Overdraft) सुविधा यामुळे ही योजना तळागाळातील घटकांसाठी संकट काळातील एक भक्कम आर्थिक सुरक्षा कवच ठरत आहे.

केवळ कागदोपत्री खाते उघडण्याच्या टप्प्यातून बाहेर पडून जनधन योजना अब खऱ्या अर्थाने 'सक्रिय आर्थिक समावेशकते'चे (Active Financial Inclusion) रूप धारण करत आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमधील हा विस्तार हेच दर्शवतो की, भारतातील ग्रामीण आणि वंचित जनता आता औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी पूर्णपणे जोडली जात आहे.