मुंबईतील एका करदात्याने २५ जुलै २०२२ रोजी आपले विवरणपत्र (ITR) सादर केले होते. गुजरात येथील एका खासगी कंपनीत 'प्लांट मॅनेजर' म्हणून कार्यरत असलेल्या या करदात्याने आपले एकूण वार्षिक वेतन २८.२५ लाख रुपये दर्शवले होते.
विवरणपत्र तयार करताना अर्ज भरणाऱ्या व्यक्तीकडून एक मोठी 'डेटा एन्ट्री'ची चूक झाली. कलम १०(११) अंतर्गत असलेल्या करमुक्त उत्पन्नाच्या रकान्यात चुकून ९.६० लाख रुपये ईपीएफ (EPF) उत्पन्न म्हणून नोंदवले गेले. वास्तविक पाहता, संबंधित आर्थिक वर्षात करदात्याने आपल्या ईपीएफ खात्यातून एक रुपयाही काढला नव्हता, अथवा त्याला तशी कोणतीही रक्कम मिळालेली नव्हती.
आयटीआरमध्ये ९.६० लाख रुपयांची रक्कम करमुक्त म्हणून दिसल्याने प्राप्तिकर विभागाने या दाव्याबाबत ठोस पुराव्यांची मागणी केली. करदात्याने ही केवळ डेटा एन्ट्रीची चूक असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु, असेसिंग ऑफिसर (Assessing Officer) या स्पष्टीकरणाने समाधानी झाले नाहीत.
"करदात्याने स्वतः विवरणपत्रात रक्कम दर्शवली आहे, पण करमुक्तीचा पुरावा दिलेला नाही," असा तांत्रिक युक्तिवाद करत ११ मार्च २०२४ रोजी कलम १४३(३) आणि १४४B अंतर्गत करदात्याच्या एकूण करपात्र उत्पन्नात ही ९.६० लाख रुपयांची आभासी रक्कम समाविष्ट करण्यात आली आणि कराची मागणी पाठवण्यात आली. पुढे प्रथम अपीलीय प्राधिकरणानेही (CIT-A) हाच निर्णय कायम ठेवल्याने अखेर करदात्याने मुंबई ITAT कडे दाद मागितली.
१९ जून २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान करदात्याच्या बाजूने अत्यंत पारदर्शक आणि कायदेशीर पुरावे सादर करण्यात आले:
आर्थिक दस्तऐवज: फॉर्म १६ (Form 16), फॉर्म २६एएस (Form 26AS), बँक खात्याचे विवरण (Bank Statement) आणि बँक रिकॉन्सिलिएशन नोंदी.
EPFO चे अधिकृत विवरण पत्र: ज्यातून त्या आर्थिक वर्षात ईपीएफ खात्यातून कोणतीही रक्कम काढली नसल्याचे स्पष्ट सिद्ध झाले.
कायदेशीर शपथपत्र: आयटीआरमधील ती नोंद केवळ लिपिकीय / डेटा एन्ट्रीची मानवी चूक होती, हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र.
मुंबई ITAT ने या प्रकरणात करदात्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत प्राप्तिकर विभागाच्या कारभारावर महत्त्वपूर्ण ताशेरे ओढले. न्यायाधिकरणाने नमूद केले की:
"करदात्याला ९.६० लाख रुपयांची रक्कम प्रत्यक्षात प्राप्त झाली होती, हे सिद्ध करण्यात प्राप्तिकर विभाग पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. प्राप्तिकर हा 'रिअल इन्कम' म्हणजेच करदात्याच्या हातात प्रत्यक्षात आलेल्या खऱ्या उत्पन्नावरच आकारला जाऊ शकतो. केवळ फॉर्ममधील चुकीच्या नोंदीमुळे अस्तित्वात आलेल्या काल्पनिक उत्पन्नावर कर लादणे बेकायदेशीर आहे."
या निरीक्षणासह ITAT ने ९.६० लाख रुपयांच्या काल्पनिक उत्पन्नावर आधारित असलेली सर्व जादा कराची मागणी तात्काळ प्रभाव पाडत रद्दबातल ठरवली.
ITAT चा हा निर्णय अशा हजारो करदात्यांसाठी अत्यंत आशेचा किरण ठरला आहे, ज्यांना आयटीआर भरताना होणाऱ्या किरकोळ मानवी किंवा तांत्रिक चुकांमुळे प्राप्तिकर विभागाच्या कठोर नोटिसांना सामोरे जावे लागते.
या प्रकरणातून करदात्यांनी काय शिकले पाहिजे?
दस्तावेजांचा ताळमेळ: आयटीआर भरताना फॉर्म १६, फॉर्म २६एएस (Form 26AS) आणि AIS/TIS मधील नोंदींचे प्रत्यक्ष बँक खात्याशी तंतोतंत जुळवणी (Reconciliation) करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
चूक झाल्यास शपथपत्र व पुरावे: तांत्रिक चूक झाल्यास घाबरून न जाता बँक स्टेटमेंट आणि अधिकृत पत्रांद्वारे ती 'डेटा एन्ट्री चूक' असल्याचे सिद्ध करता येते.
कायदेशीर हक्क: कर विभाग केवळ फॉर्ममधील चुकीच्या आकड्यांचा आधार घेऊन कर आकारू शकत नाही; प्रत्यक्षात उत्पन्न मिळाले नसेल तर कायदा करदात्याच्या बाजूने उभा राहतो, हेच या निर्णयाने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.
