संयुक्त कुटुंबात घरखर्चासाठी किंवा सुरक्षिततेसाठी गृहिणीकडे रोख रक्कम सुपूर्द करणे ही भारतीय संस्कृतीतील एक सहज आणि सामान्य प्रथा आहे. याच परंपरेचा आधार घेत अहमदाबाद येथील आयकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT) एका गृहिणीला मोठा दिलासा दिला आहे. सासऱ्यांच्या डायरीमध्ये गृहिणीच्या नावावर आढळलेल्या रोख व्यवहारांच्या नोंदींवरून आयकर विभागाने लादलेली ३३.५० लाख रुपयांची कर आकारणी ITAT ने पूर्णपणे रद्दबातल ठरवली आहे.
गुजरातस्थित एका प्रसिद्ध स्टील उत्पादक कंपनी आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींवर २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आयकर कायद्याच्या कलम १३२ अंतर्गत शोध व जप्तीची (Search and Seizure) कारवाई करण्यात आली होती. यामध्ये संबंधित गृहिणीच्या सासऱ्यांच्या निवासस्थानाचीही झडती घेण्यात आली.
झडतीदरम्यान अधिकाऱ्यांना २०१०-११ ते २०२१-२२ या कालावधीतील हस्तलिखित डायऱ्या आणि काही सुटे कागदपत्रे सापडले. या डायऱ्यांमध्ये करदात्या गृहिणीच्या नावाने दोन खात्यांच्या नोंदी होत्या. आयकर निर्धारण अधिकाऱ्याने (AO) या नोंदींना ‘अघोषित खर्च’ गृहीत धरून कलम ६९सी (Section 69C) अंतर्गत तब्बल ३३.५० लाख रुपयांची करवाढ (Addition) लादली.
गृहिणीची बाजू: करदात्याने स्पष्ट केले की, ती तिच्या सासऱ्यांसोबत एकाच बंगल्यात संयुक्त कुटुंबात राहते. तिला उत्पन्नाचा कोणताही स्वतंत्र स्रोत नाही. तिने २०१२ च्या आयटीआरमध्ये ४.४८ लाख रुपयांचे उत्पन्न घोषित केले होते. सासरे घरात आणलेली रोख रक्कम सुरक्षित ठेवण्यासाठी तिच्याकडे देत असत आणि गरज पडेल तेव्हा परत घेत असत. या व्यवहारांची नोंद केवळ हिशोबासाठी डायरीत केली जात होती.
आयकर आयुक्तांचा (अपील) नकार: करदात्याचे हे स्पष्टीकरण फेटाळून लावत आयकर आयुक्त (अपील) यांनी ३३.५० लाखांची करवाढ कायम ठेवली होती.
ITAT कडे धाव: या निर्णयाविरोधात करदात्याने अहमदाबाद ITAT कडे अपील केले.
११ सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणावर अंतिम निकाल देताना ITAT अहमदाबाद पीठाने गृहिणीच्या बाजूने निर्णय दिला. न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात खालील महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले:
संयुक्त कुटुंबातील प्रथा: गृहिणीकडे सुरक्षिततेसाठी पैसे ठेवणे ही भारतीय संयुक्त कुटुंबात स्वाभाविक बाब आहे.
निधीचा पुरेसा स्रोत: गृहिणीच्या सासऱ्यांनी आर्थिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये स्वतःच्या खात्यातून १.१६ कोटी रुपये रोख काढले होते, तर २००९-१० ते २०२०-२१ या काळात एकूण ६.७२ कोटी रुपये रोख काढल्याची नोंद होती. त्यामुळे गृहिणीच्या खात्यात दिसणाऱ्या ३३.५० लाखांच्या व्यवहारांसाठी हाच निधी मुख्य स्रोत (Source of Funds) असल्याचे स्पष्ट झाले.
टेलेस्कोपिंगचे तत्त्व (Principle of Telescoping): ITAT ने या प्रकरणात टेलेस्कोपिंगचे तत्त्व लागू केले. या नियमानुसार, जर एखाद्या अघोषित व्यवहाराचा स्रोत आधीच उपलब्ध असलेल्या रोख रकमेतून सिद्ध होत असेल, तर त्यावर पुन्हा कर लादता येत नाही. यामुळे एकाच रकमेवर दुप्पट कर आकारणी होण्यापासून बचाव होतो.
आयकर विभाग या प्रकरणात आधीच्या समान निकालांपेक्षा हे प्रकरण वेगळे आहे हे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला. त्यामुळे ITAT ने कलम ६९सी अंतर्गत केलेली ३३.५० लाख रुपयांची संपूर्ण करवाढ रद्द केली. हा निर्णय अशा अनेक गृहिणींसाठी आणि संयुक्त कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे, जिथे कौटुंबिक विश्वासावर चालणाऱ्या रोख व्यवहारांना आयकर विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने 'अघोषित उत्पन्न' मानले जाते.
