हे प्रकरण महाराष्ट्रातील वकील रामेश्वर फकीरचंद टोला यांच्याशी संबंधित असून ते मूल्यांकन वर्ष २०२०-२१ साठीचे आहे.
शोध आणि जप्ती कारवाई: ३० नोव्हेंबर २०२३ रोजी मनजीत प्राईड ग्रुप, गडिया ग्रुप व त्यांच्याशी संबंधित संस्थांवर आयकर विभागाने धाड टाकली होती.
व्हॉट्सॲप चॅट्सचा आधार: या कारवाईदरम्यान प्रकाश मोटवानी यांचा मोबाईल फोन तपासला गेला. त्यात कथितरीत्या ‘भिसी’ (चिट-फंड) व्यवहारांशी संबंधित व्हॉट्सॲप डेटा सापडला.
अघोषित गुंतवणुकीचा आरोप: निर्धारण अधिकाऱ्याने (AO) २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील ₹१०,५२,४५० चे व्यवहार ‘टोला’ यांच्याशी जोडून, आयकर कायद्याच्या कलम ६९ अंतर्गत ही रक्कम 'अघोषित गुंतवणूक' म्हणून ग्राह्य धरली व कर आकारला.
अपील फेटाळले: करदात्याने हे संदेश आपले नसल्याचे स्पष्ट केले होते, तरीही आयकर आयुक्त (अपील) अर्थात CIT(A) यांनी रोख रकमेचा स्रोत स्पष्ट न केल्याचे सांगून ही कर मागणी कायम ठेवली होती.
या निर्णयात न्यायाधिकरणाने महसूल विभागाच्या तपासातील कायदेशीर त्रुटींवर बोट ठेवले:
प्रमाणपत्राचा अभाव (Section 65B): महसूल विभागाने डिजिटल पुराव्यांची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 65B नुसार आवश्यक प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अर्जुन पंडितराव खोटकर विरुद्ध कैलाश कुशनराव गोरंट्याल’ या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देत ITAT ने हा पुरावा अपूर्ण मानला.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे उल्लंघन: इलेक्ट्रॉनिक साहित्याच्या तपासणीसाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79A मधील निकषांचे पालन झाले नसल्याचे समोर आले.
उलटतपासणी व स्वतंत्र पुराव्याचा अभाव: मोटवानी यांची उलटतपासणी (Cross-examination) करण्याची संधी करदात्याला दिली गेली नव्हती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, व्हॉट्सॲप चॅट्सव्यतिरिक्त महसूल विभागाकडे करदात्याविरोधात कोणताही स्वतंत्र आणि मजबूत पुरावा उपलब्ध नव्हता.
हा निकाल म्हणजे डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे कर आकारणीला सामोरे जाणाऱ्या करदात्यांसाठी एक मोठा कायदेशीर आधार ठरला आहे. या निर्णयातील मुख्य निष्काष खालीलप्रमाणे आहेत:
तिसऱ्या व्यक्तीचा डेटा अपुरा: दुसऱ्या कोणाच्या फोनमध्ये मिळालेले मेसेज किंवा स्प्रेडशीट थेट करदात्यानेच अघोषित गुंतवणूक केली आहे हे आपोआप सिद्ध करू शकत नाहीत.
पुराव्यांची सत्यता अनिवार्य: इलेक्ट्रॉनिक पुरावा ग्राह्य धरण्यासाठी महसूल विभागाला कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच त्याची सत्यता सिद्ध करावी लागेल.
एकमेव पुरावा अमान्य: इतर कोणत्याही स्वतंत्र पुराव्याशिवाय केवळ व्हॉट्सॲप मेसेजच्या आधारे कर आकारणी करता येणार नाही.
महत्त्वाची टीप: या निर्णयाचा अर्थ व्हॉट्सॲप पुरावा म्हणून कधीच वापरता येणार नाही असा होत नाही. परंतु, त्याचा आधार घ्यायचा असल्यास डिजिटल पुरावा कायदेशीररीत्या वैध आणि विश्वसनीय असणे बंधनकारक आहे.
