मुंबई: आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) मुंबई खंडपीठाने बिटकॉइन (Bitcoin) विक्रीतून मिळालेल्या ₹१,२४,५५,६५४ रुपयांशी संबंधित पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) रद्द केले आहे. मूल्यांकन वर्ष २०१८-१९ साठी कलम १५१ अंतर्गत ही पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पुन्हा सुरू करण्यासाठी कर विभागाने विहित प्राधिकरणाऐवजी चुकीच्या प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेतली होती, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
मोहम्मद हसीब मोहम्मद हनीफ खान विरुद्ध आयकर अधिकारी (वॉर्ड ३४(२)(१), मुंबई - IT A No. 4713/Mum/2026) या प्रकरणात आयकर विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला.
करदात्याने बिटकॉइन विक्रीतून मिळवलेले ₹१,२४,५५,६५४ हे आयकर कायद्याच्या कलम ६९ अंतर्गत ‘अघोषित गुंतवणूक’ (Unexplained Investment) म्हणून गृहीत धरत कर विभागाने पुनर्मूल्यांकन सुरू केले होते. यासाठी १३ एप्रिल २०२२ रोजी कलम १४८ अन्वये नोटीस बजावण्यात आली होती. करदात्याने या कर आकारणीला न्यायाधिकरणात आव्हान दिले.
आयटीएटीने या प्रकरणातील कायदेशीर त्रुटी लक्षात घेऊन करदात्याचे अपील मंजूर केले:
कालावधी आणि नियम: संबंधित मूल्यांकन वर्ष संपल्यानंतर ३ वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटल्यानंतर ही नोटीस जारी करण्यात आली होती.
कलम १५१ (i) विरुद्ध १५१ (ii): वित्त कायदा २०२१ च्या तरतुदींनुसार, ३ वर्षांच्या आत पुनर्मूल्यांकन करायचे असल्यास कलम १५१(i) नुसार 'प्रधान आयुक्त' (PCIT) यांची मंजुरी पुरेशी असते. परंतु, ३ वर्षांनंतर पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी कलम १५१(ii) नुसार उच्च प्राधिकरण म्हणजेच 'प्रधान मुख्य आयुक्त' (Principal CCIT) किंवा मुख्य आयुक्तांची मंजुरी अनिवार्य असते.
चूक कुठे झाली? प्रस्तुत प्रकरणात ३ वर्षांनंतर नोटीस देऊनही मंजुरी प्रधान मुख्य आयुक्तांऐवजी केवळ 'प्रधान आयकर आयुक्त-३' (PCIT) यांच्याकडून घेण्यात आली होती.
न्यायाधिकरणाने निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध राजीव बन्सल' आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 'अलग प्रॉपर्टी कन्स्ट्रक्शन लि. विरुद्ध ACIT' या प्रकरणांतील निकालांचा दाखला दिला. योग्य आणि विहित प्राधिकरणाची पूर्वमंजुरी घेणे ही कलम १४८ अंतर्गत कार्यवाही सुरू करण्यासाठी कायदेशीर अट आहे, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.
न्यायाधिकरणाचा हा आदेश केवळ तांत्रिक आणि कायदेशीर वैधतेवर आधारित आहे. बिटकॉइन व्यवहारातून मिळालेली ₹१.२४ कोटींची रक्कम प्रत्यक्ष करपात्र होती की नाही, यावर न्यायाधिकरणाने गुणवत्तेच्या (Merits) आधारावर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. मात्र, मंजुरीची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याने संपूर्ण पुनर्मूल्यांकन सुरुवातीपासूनच (Void ab initio) रद्द ठरवण्यात आले.
