नोटाबंदीच्या (Demonetization) काळात बँक खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा केल्याप्रकरणी आयकर विभागाने (Income Tax Department) केलेली ३ कोटी ३१ लाख ६० हजार ८२७ रुपयांची (सुमारे ३.३२ कोटी रुपये) कर आकारणी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (ITAT) दिल्ली खंडपीठाने पूर्णपणे रद्द केली आहे. करदात्याने सादर केलेले व्यावसायिक पुरावे, व्हॅट रिटर्न आणि बँक स्टेटमेंट्समधील विशिष्ट त्रुटी दाखवण्यात कर अधिकारी अपयशी ठरल्याने न्यायाधिकरणाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.
आयटीएटीच्या (ITAT) दिल्ली खंडपीठाने 'आयटीए (ITA) क्र. 2746/Del/2026' (निर्धारण वर्ष 2017-18) मधील अपिलावर हा निर्णय दिला.
हे प्रकरण दिल्लीतील व्यावसायिक राकेश कुमार यांच्याशी संबंधित आहे. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी केंद्र सरकारने विशिष्ट मूल्याच्या नोटा रद्द केल्यानंतर, कुमार यांनी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात 'ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स'मधील त्यांच्या तीन बचत खात्यांमध्ये एकूण २,४७,९१,०५७ रुपये रोख जमा केले होते.
आयकर विभागाच्या निर्धारण अधिकाऱ्याने (Assessing Officer) ही संपूर्ण रक्कम आयकर कायद्याच्या कलम ६८ अंतर्गत अघोषित उत्पन्न (Undisclosed Income) मानली आणि त्यावर कलम ११५बीबीई (Section 115BBE) नुसार ३.३२ कोटी रुपयांची कर आकारणी व दंड लागू केला. याविरोधात दाखल केलेले अपील 'सीआयटी अपील्स' (CIT Appeals, NFAC, Delhi) यांनी फेटाळून लावत कर अधिकाऱ्याची दरवाढ कायम ठेवली होती. त्यानंतर करदात्याने आयटीएटीकडे दाद मागितली.
करदात्याने जमा झालेल्या एकूण रकमेचे दोन भाग पाडून सविस्तर स्पष्टीकरण सादर केले होते:
१. व्यावसायिक विक्री (१,६४,३७,३५७ रुपये): कुमार यांनी सांगितले की, ते औषधनिर्माण व गोळ्यांच्या किरकोळ व्यवसायात (Retail Pharma Business) कार्यरत आहेत. नोटाबंदीच्या काळात औषधांच्या रोख विक्रीतून आलेली ही रक्कम त्यांनी बँकेत जमा केली होती. आपल्या दाव्याच्या पुष्टीसाठी त्यांनी:
लेखापरीक्षित आर्थिक विवरणपत्रे (Audited Balance Sheet)
नफा-तोटा खाते (P&L Account)
व्हॅट विवरणपत्रे (VAT Returns)
बँक स्टेटमेंट्स आणि विक्री पावत्यांचे नमुने (Sales Invoices) सादर केले.
आयकर विभागाचा आक्षेप: नफा-तोटा खात्यात दाखवलेले अनेक खर्च आणि ५.८० लाख रुपयांचा कर्मचाऱ्यांचा पगार/बोनस बँक खात्यातून डेबिट झाल्याचे दिसत नाही. खर्च रोखीने झाले असतील तर सर्व विक्रीची रक्कम बँकेत जमा कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित करत अधिकाऱ्याने हा दावा नाकारला होता.
२. इतर रोख जमा व कौटुंबिक बचत (८३,६९,७७० रुपये): उर्वरित रकमेचे स्पष्टीकरण देताना करदात्याने खालील तपशील दिला:
बँक खात्यांतून काढलेली रोख रक्कम: ९,२३,५०० रुपये (बँक स्टेटमेंटनुसार)
वैयक्तिक बचत: २,४६,२७० रुपये
कुटुंबातील सदस्यांची बचत/भेटवस्तू: ७२,००,००० रुपये
कुटुंबातील सदस्यांचे योगदान (एकूण ७२ लाख रुपये):
मीना (भावाची पत्नी) – १५ लाख रुपये
विजय काठ (पत्नी) – १६ लाख रुपये
बिमल काठ (भाऊ) – १४ लाख रुपये
अदिती काठ (मुलगी) – १४ लाख रुपये
हिमांशू काठ (मुलगा) – १३ लाख रुपये
यासाठी नातेवाईकांचे आयटीआर (ITR), उत्पन्नाची गणना आणि स्वाक्षरी केलेली पुष्टीपत्रे (Confirmations) सादर करण्यात आली होती. मात्र, कर अधिकाऱ्याने या सर्व कागदपत्रांना स्वहिताचे दस्तऐवज (Self-serving documents) मानून फेटाळून लावले होते.
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणाने कनिष्ठ कर अधिकाऱ्यांचा आणि सीआयटी अपील्सचा दृष्टिकोन चुकीचा ठरवला. न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात खालील मुख्य मुद्दे अधोरेखित केले:
हिशेबाची पुस्तके फेटाळली नव्हती: कर अधिकाऱ्याने आयकर कायद्याच्या कलम १४५ अन्वये करदात्याची हिशेबपुस्तके (Books of Accounts) फेटाळली नव्हती.
कागदपत्रांत कोणतीही त्रुटी सिद्ध झाली नाही: करदात्याने व्हॅट रिटर्न, ऑडीट रिपोर्ट आणि विक्री पावत्या सादर केल्या होत्या. कर अधिकाऱ्याला या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये कोणतीही तांत्रिक किंवा कायदेशीर त्रुटी/दोष दाखवता आला नाही.
रोख निधीची उपलब्धता: बँक खात्यातून आधी काढलेली रक्कम, वैयक्तिक बचत आणि कुटुंबातील नातेवाईकांनी दिलेले आयटीआर व पुरावे यांवरून रोख रकमेचा स्रोत (Source of Cash) स्पष्टपणे सिद्ध होतो.
अघोषित उत्पन्नाचा पुरावा नाही: करदात्याची रक्कम अघोषित होती हे सिद्ध करण्यासाठी आयकर विभागाकडे कोणताही ठोस प्रतिकुल पुरावा नव्हता.
या निरीक्षणांनंतर, आयटीएटीने २,४७,९१,०५७ रुपये आणि ८३,६९,७७० रुपये अशा दोन्ही रकमांची केलेली एकूण ३,३१,६०,८२७ रुपयांची कर दरवाढ पूर्णपणे रद्द केली.
बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंट्स सोसायटीच्या (BCAS) सहसचिव, सीए आणि वकील किंजल भुटा यांच्या मते:
"या निकालामुळे मोठ्या रोख व्यवहारांच्या वेळी योग्य कागदोपत्री पुरावे (Audit Trail) जतन करण्याचे महत्त्व पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. न्यायाधिकरणाने प्रत्येक छोट्या व्यवहाराच्या ताळमेळाचा अट्टाहास न धरता, करदात्याने सादर केलेल्या एकत्रित पुराव्यांची साखळी (Totality of Evidence) स्वीकारली आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक केस सहज सुटेल; करदात्यांकडे विक्रीच्या पावत्या, व्हॅट/जीएसटी विवरणपत्रे आणि नातेवाईकांचे आयटीआर यांसारखे ठोस पुरावे असणे अत्यंत अनिवार्य आहे."
