नवी दिल्ली/मुंबई: पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी प्राप्तिकर अपील न्यायाधिकरणाने (ITAT, दिल्ली) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निकाल दिला आहे. वार्षिक ३० लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असूनही वेळेत प्राप्तिकर विवरणपत्र (ITR) न भरल्यामुळे एका करदात्यावर लादलेला ३.७४ लाख रुपयांचा दंड न्यायाधिकरणाने पूर्णपणे रद्द केला आहे. संपूर्ण कर आधीच 'टीडीएस' (TDS) द्वारे सरकारकडे जमा झाला असेल, तर विवरणपत्र भरण्यास झालेला उशीर म्हणजे 'उत्पन्न लपवणे' होत नाही, असा स्पष्ट निष्कर्ष ITAT ने नोंदवला आहे.
प्रकरण काय होते?
करदाते प्रवेश अग्रवाल यांनी आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये नोकरी बदलली होती. जुन्या आणि नवीन अशा दोन्ही नियोक्त्यांकडून (Employers) वेळेवर 'फॉर्म-१६' न मिळाल्याने त्यांना विहित मुदतीत ITR दाखल करता आला नाही. विशेष म्हणजे, दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या पगारातून नियमानुसार पूर्ण TDS कपात केला होता आणि त्याची नोंद 'Form 26AS' मध्ये स्पष्ट दिसत होती. सर्व कर आधीच जमा झाल्यामुळे स्वतंत्र विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता उरली नाही, अशा गैरसमजात करदाता राहिला.
प्राप्तिकर विभागाची कारवाई
आकारणी वर्ष २०१९-२० मध्ये ३० लाखांहून अधिक उत्पन्न असूनही ITR न भरल्याचे निदर्शनास आल्यावर प्राप्तिकर विभागाने कलम १४७/१४८ अंतर्गत नोटीस बजावली. नोटीस मिळताच करदात्याने त्वरित विवरणपत्र भरून ३०.२२ लाख रुपयांचे उत्पन्न जाहीर केले. कर अधिकाऱ्याने या माहितीत कोणताही बदल न करता उत्पन्न स्वीकारले. मात्र, वेळेत ITR न भरणे म्हणजे 'उत्पन्नाची कमी नोंद' (Under-reporting of Income) असा निष्कर्ष काढून कलम २७०अ अंतर्गत करदात्याला ३,७४,०७२ रुपयांचा दंड ठोठावला.
ITAT चा ऐतिहासिक निर्णय आणि मुख्य मुद्दे
CIT (Appeals) कडून दंड कायम ठेवल्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली ITAT समोर गेले. न्यायाधिकरणाने करदात्याच्या बाजूने निकाल देताना पुढील महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले:
उत्पन्न लपवले नाही: करदात्याने जाहीर केलेले ३०.२२ लाख रुपयांचे उत्पन्न विभागाने जसेच्या तसे स्वीकारले. त्यामुळे उत्पन्नाची कोणतीही चोरी किंवा माहिती लपवण्याचा प्रकार घडून आलेला नाही.
TDS जमा आणि वाजवी कारण: कर्मचाऱ्याचा संपूर्ण कर आधीच TDS द्वारे सरकारी तिजोरीत जमा झाला होता. शिवाय फॉर्म-१६ मिळण्यास झालेला उशीर हे विवरणपत्र न भरण्याचे वैध व वाजवी कारण ठरते.
प्रक्रियात्मक चूक विरुद्ध गुन्हेगारी: वेळेवर ITR न भरणे ही केवळ एक 'प्रक्रियात्मक चूक' असू शकते. कलम २७०अ(६)(अ) नुसार वैध कारण असल्यास असा दंडात्मक बडगा उगारता येत नाही.
करदात्यांसाठी काय धडा?
हा निकाल पगारदार कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा असला, तरी कर तज्ज्ञांच्या मते विवरणपत्र वेळेत भरणेच नेहमी हिताचे ठरते. तथापि, फॉर्म-१६ मिळण्यास उशीर झाल्यास किंवा तांत्रिक कारणांमुळे विलंब झाल्यास, जर तुमचा TDS पूर्ण कट झाला असेल, तर प्राप्तिकर विभाग तुमच्यावर उत्पन्न लपवल्याचा ठपका ठेवून अवाजवी दंड करू शकत नाही, हे या निकालाने स्पष्ट केले आहे.
