भारतीय बँकिंग क्षेत्र आर्थिक वर्ष २०२६–२७ मध्ये मजबूत पायावर प्रवेश करत असल्याचे मूडीज रेटिंग्जने स्पष्ट केले आहे. मजबूत आर्थिक वाढ, कमी बुडीत कर्जे, सुदृढ भांडवली बफर आणि स्थिर ऑपरेटिंग वातावरण यामुळे पुढील १२ ते १८ महिन्यांत बँकिंग प्रणाली सक्षम राहील, असा मूडीजचा अंदाज आहे. मात्र, ठेवींसाठी वाढती स्पर्धा आणि काही किरकोळ कर्ज विभागांमधील ताण ही पुढील काळातील प्रमुख जोखीम ठरू शकते, असा इशाराही एजन्सीने दिला आहे.
मूडीजच्या ताज्या आउटलुक अहवालानुसार, २०२६–२७ मध्ये भारताचा वास्तविक जीडीपी ६.४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. ही वाढ जी-२० देशांमध्ये सर्वाधिक असल्याचे मूडीजने नमूद केले आहे. ही वेगवान आर्थिक गती बँकांच्या मालमत्तेच्या दर्जासाठी, उत्पन्नासाठी आणि भांडवली ताकदीसाठी एक मजबूत आधार ठरेल. देशांतर्गत वापराला चालना देणाऱ्या संरचनात्मक सुधारणा, जसे की सप्टेंबर २०२५ मधील जीएसटी तर्कसंगतीकरण आणि त्याआधीची वैयक्तिक उत्पन्न कर कपात, यामुळे आर्थिक क्रियाशीलता वाढण्यास मदत होत आहे. त्याचबरोबर, स्थिर आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्ज मागणी टिकून आहे.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की संपूर्ण बँकिंग प्रणालीतील कर्ज वाढ २०२६–२७ मध्ये ११ ते १३ टक्क्यांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे, जी चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत १०.६ टक्के आहे. ही वाढ अर्थव्यवस्थेतील विस्तार दर्शवते आणि बँकिंग क्षेत्रासाठी सकारात्मक संकेत मानली जाते.
मालमत्तेचा दर्जा व्यापक प्रमाणात स्थिर राहण्याची अपेक्षा मूडीजने व्यक्त केली आहे. संपूर्ण प्रणालीतील अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण २ ते २.५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. विशेषतः कॉर्पोरेट कर्जाची गुणवत्ता मजबूत असून, मोठ्या कंपन्यांच्या सुधारित नफ्यामुळे आणि सुदृढ बॅलन्स शीटमुळे या विभागाला पाठबळ मिळत आहे. किरकोळ कर्जांमध्येही स्थिरता दिसून येईल, विशेषतः मुख्य कर्जदारांमध्ये. मात्र, अंडररायटिंग मानके आणि कर्जदार विभागांनुसार कामगिरीत फरक राहू शकतो, असा इशारा मूडीजने दिला आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या उच्च अमेरिकन शुल्कामुळे दबावाखाली आलेल्या निर्यात-केंद्रित एमएसएमई क्षेत्राला काहीसा फटका बसला होता. मात्र, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये स्वाक्षरी झालेल्या भारत-अमेरिका व्यापार करारानंतर या क्षेत्रावरील ताण हळूहळू कमी होण्याची अपेक्षा आहे. या कर्जांचा एकूण प्रणाली-व्यापी कर्जामधील वाटा ५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने, बँकांच्या बॅलन्स शीटवर मोठा धोका निर्माण होणार नाही, असे मूडीजने स्पष्ट केले आहे.
भांडवलाच्या बाबतीतही भारतीय बँका सुदृढ स्थितीत असल्याचे अहवालात नमूद आहे. भांडवलीकरण नियामक आवश्यकतांपेक्षा बर्याच प्रमाणात जास्त आहे आणि कर्ज वाढीसाठी पुरेशी अंतर्गत भांडवल निर्मिती होत आहे. एप्रिल २०२७ पासून लागू होणाऱ्या IFRS 9 अंतर्गत अपेक्षित क्रेडिट लॉस फ्रेमवर्कमुळे भांडवल गुणोत्तरात ५० ते ७५ बेसिस पॉइंट्सची घट होऊ शकते.
नफ्याच्या बाबतीत, संपूर्ण प्रणालीगत मालमत्तेवरील परतावा १.२ ते १.३ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या १२५ बेसिस पॉइंट दर कपातीमुळे ठेवींच्या खर्चात घट झाली असून, कर्ज दर स्थिर राहिल्याने निव्वळ व्याज मार्जिन हळूहळू वाढेल. याशिवाय, संपत्ती व्यवस्थापन आणि विमा क्षेत्रातून मिळणारे शुल्क उत्पन्न बँकांच्या कमाईला अधिक बळ देईल.
तथापि, मूडीजने ठेवींमधील स्पर्धेला एक मोठे आव्हान म्हणून ओळखले आहे. कर्ज आणि ठेवी दोन्ही वाढण्याची अपेक्षा असली तरी, संपूर्ण प्रणालीगत कर्ज-ते-ठेव प्रमाण सुमारे ८० टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता आहे. तरीही, विशेषतः कमी किमतीच्या CASA ठेवींसाठी बँकांमध्ये चुरस वाढत आहे. बचत आणि मुदत ठेवींच्या दरांमधील फरक कमी होत असतानाही CASA ठेवींमध्ये अपेक्षित वाढ होत नसल्याने काही बँकांचा निधी खर्च वाढू शकतो.
तरीसुद्धा, नियामक तरलता आवश्यकता आणि मुख्य ठेवींवरील अवलंबित्वामुळे निधी आणि तरलता जोखीम नियंत्रणात राहतील, असा मूडीजचा विश्वास आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भारत सरकारकडून उच्च पातळीचे समर्थन मिळत राहील, कारण त्यांचे प्रणालीगत महत्त्व आणि राज्याशी असलेले जवळचे संबंध यामुळे हे समर्थन आवश्यक असल्याचे मूडीजने नमूद केले आहे. खाजगी क्षेत्रातील बँकांसाठीही त्यांच्या प्रणालीगत महत्त्वानुसार समर्थनाची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
एकूणच, मजबूत आर्थिक वाढ, स्थिर मालमत्ता गुणवत्ता आणि सुदृढ भांडवल यामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्र FY27 मध्ये सक्षम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, ठेवींवरील वाढती स्पर्धा आणि काही किरकोळ कर्ज विभागांतील ताण याकडे लक्ष देणे बँकांसाठी अत्यंत आवश्यक ठरेल.
