रिझर्व्ह बँकेचा दिलासा: भारतीय बँका दशकातील सर्वात मजबूत

मुंबई : भारतीय बँकिंग व्यवस्था गेल्या दशकाहून अधिक काळातील सर्वात मजबूत आणि स्थिर अवस्थेत असल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक स्थिरता अहवाल (Financial Stability Report – डिसेंबर २०२५) नुसार, तणाव चाचण्यांमधून (Stress Tests) असे दिसून आले आहे की बँका तीव्र आर्थिक मंदीच्या परिस्थितीतही पुरेसे भांडवल राखून ठेवू शकतात आणि संभाव्य धक्के सहज सहन करू शकतात.

एनपीएमध्ये मोठी घट; मालमत्ता गुणवत्ता सुधारली

अहवालानुसार, बँकांच्या मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा होत आहे.
सध्या सप्टेंबर २०२५ अखेरीस एकूण बुडीत कर्ज (Gross NPA) २.२ टक्के इतके आहे. बेसलाइन परिस्थितीत हे प्रमाण मार्च २०२७ पर्यंत १.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. हे आकडे भारतीय बँकिंग प्रणालीची वाढती शिस्त आणि जोखीम व्यवस्थापनाची ताकद दर्शवतात.

तीव्र आर्थिक संकटातही बँका सुरक्षित

रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या तणाव चाचण्यांनुसार, जागतिक आणि देशांतर्गत पातळीवर तीव्र आर्थिक संकट उद्भवले तरीही सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँका (SCBs) नियामक किमान मर्यादेपेक्षा जास्त भांडवल पर्याप्तता राखतील.
बेसलाइन परिस्थितीत भांडवली पर्याप्तता गुणोत्तर (CRAR) फक्त किरकोळ प्रमाणात कमी होईल, तर कर्ज वसुली आणि नफाक्षमता कायम राहील.

मजबूत भांडवल आणि तरलता बफर

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की,

“मजबूत भांडवल आणि तरलता बफरसह अनुसूचित व्यावसायिक बँकांचे आरोग्य सुदृढ राहिले आहे. मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारली असून नफ्यात स्थिरता आहे. तणाव चाचण्यांचे निकाल बँकांची प्रतिकूल परिस्थितीत तोटा सहन करण्याची क्षमता स्पष्ट करतात.”

आर्थिक स्थिरतेबाबत रिझर्व्ह बँकेची भूमिका

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी अहवालाच्या प्रस्तावनेत सांगितले की,

“आर्थिक स्थिरता राखणे आणि वित्तीय व्यवस्था मजबूत करणे हे आमचे उत्तर तारा आहे. मात्र आर्थिक स्थिरता हेच अंतिम ध्येय नाही. नवोपक्रम, आर्थिक वाढ, ग्राहक संरक्षण आणि वित्तीय प्रणालीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी व्यावहारिक नियमन तितकेच महत्त्वाचे आहे.”

जागतिक अनिश्चिततेचा इशारा

तथापि, गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी जागतिक पातळीवरील वाढत्या अनिश्चिततेकडेही लक्ष वेधले.
ते म्हणाले की, जागतिक अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा अधिक लवचिक असली तरी,

“जागतिक आर्थिक धोरणे वेगाने बदलत असून २०२६ आणि त्यानंतरचा काळ अनिश्चिततेने व्यापलेला राहू शकतो.”

एकूणच, रिझर्व्ह बँकेच्या या अहवालामुळे भारतीय बँकिंग क्षेत्राबाबत सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. कमी होत असलेले एनपीए, मजबूत भांडवली स्थिती आणि प्रभावी जोखीम व्यवस्थापनामुळे भारतीय बँका भविष्यातील आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.