नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ (FY26) साठी जीडीपीच्या ४.४ टक्के राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) लक्ष्य गाठण्याच्या योग्य मार्गावर असल्याचे स्पष्ट संकेत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ मध्ये देण्यात आले आहेत. गुरुवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या या सर्वेक्षणानुसार, सरकारचा वित्तीय धोरणाचा मार्ग हा राजकोषीय शिस्त आणि शाश्वत सार्वजनिक गुंतवणूक यांच्या संतुलनावर आधारित आहे.
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि त्यांच्या टीमने तयार केलेल्या या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे की, व्यापक आर्थिक ट्रेंड आणि बाजारांचा सकारात्मक प्रतिसाद पाहता, केंद्र सरकारचा राजकोषीय एकत्रीकरणाचा मार्ग विश्वासार्ह ठरत आहे.
सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष २०२० ते २०२५ या कालावधीत केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा वाटा १२.५ टक्क्यांवरून २२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. याच कालावधीत जीडीपीच्या तुलनेत प्रभावी भांडवली खर्च २.६ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही वाढ पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.
राज्य सरकारांच्या वाढत्या महसुली खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) योजनेद्वारे राज्यांना भांडवली खर्च वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. या माध्यमातून राज्यांचा भांडवली खर्च जीडीपीच्या सुमारे २.४ टक्क्यांवर टिकवून ठेवण्यात यश आले आहे.
सरकारने आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीच्या ९.२ टक्क्यांवर असलेली राजकोषीय तूट आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ४.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणली आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ही तूट आणखी कमी होऊन ४.४ टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, आर्थिक वर्ष २०२५ साठी निश्चित केलेल्या ४.९ टक्क्यांच्या लक्ष्याच्या तुलनेत सरकारने ४.८ टक्के इतकी कमी तूट साध्य केली आहे.
नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत केंद्र सरकारची राजकोषीय तूट ही अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६२.३ टक्के इतकी होती. सरकारच्या वित्तीय शिस्तीमुळे सार्वभौम बाँड उत्पन्नात घट झाली असून, अमेरिकन बाँडवरील प्रसार अर्ध्याहून अधिक कमी झाला आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेतील कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे.
क्रेडिट रेटिंग एजन्सींच्या मते, S&P Ratings ने भारताचे रेटिंग BBB- वरून BBB पर्यंत वाढवले आहे, तर Care Edge Global ने भारताला BBB+ रेटिंग दिले आहे. हे अपग्रेड भारताच्या मजबूत आर्थिक कामगिरीचे आणि विश्वासार्ह राजकोषीय धोरणाचे द्योतक मानले जात आहेत.
सर्वेक्षणात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, जीडीपीच्या प्रमाणात महसूल तूट सातत्याने कमी होत असून, ती अलीकडील अनेक वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे सरकारला भांडवली खर्चासाठी अधिक निधी उपलब्ध होत असून, खर्चाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होत असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६ स्पष्टपणे दर्शवते की, केंद्र सरकार वित्तीय शिस्त राखत असतानाच विकासाला चालना देणाऱ्या गुंतवणुकीवर भर देत आहे. ४.४ टक्के राजकोषीय तूट लक्ष्य हे भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचे आणि जागतिक विश्वासाचे महत्त्वाचे प्रतीक ठरत आहे.
