केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६च्या पार्श्वभूमीवर राजकोषीय धोरण (Fiscal Policy) या संकल्पनेची पुन्हा एकदा देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीपासून ते महागाई नियंत्रण, रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक कल्याणापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या बाबी राजकोषीय धोरणावर अवलंबून असतात. त्यामुळे सामान्य नागरिक, उद्योगजगत आणि गुंतवणूकदारांसाठीही हे धोरण महत्त्वाचे ठरते.
राजकोषीय धोरण ही सरकारची अशी रणनीती आहे, ज्याच्या माध्यमातून महसूल कसा गोळा करायचा आणि तो पैसा कसा खर्च करायचा याचा निर्णय घेतला जातो. यामध्ये कर आकारणी, सरकारी खर्च, कर्जउभारणी आणि अनुदान यांचा समावेश असतो.
जर सरकारला मिळणारा महसूल खर्चापेक्षा जास्त असेल, तर तो अर्थसंकल्पीय अधिशेष (Budget Surplus) मानला जातो. तर खर्च महसुलापेक्षा अधिक झाल्यास अर्थसंकल्पीय तूट (Budget Deficit) निर्माण होते.
तूट भरून काढण्यासाठी सरकार:
बाजारातून कर्ज उचलते
किंवा परकीय चलन साठ्यातून निधी वापरते
आर्थिक मंदीच्या काळात सरकार सहसा पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण योजना, ग्रामीण विकास आणि रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांमध्ये खर्च वाढवते. यामुळे:
ग्राहकांचा खर्च वाढतो
उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळते
अर्थव्यवस्थेला गती मिळते
याच काळात नागरिकांवरील आर्थिक ओझे कमी करण्यासाठी कर सवलती किंवा कर कपात केली जाते, जरी त्यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात सरकारी महसूल घटत असला तरीही !
एकूण किंमती स्थिर ठेवणे आणि अर्थव्यवस्थेतील असमतोल टाळणे हे राजकोषीय धोरणाचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. खर्च आणि कर यांचे संतुलन राखून महागाईवर नियंत्रण ठेवले जाते.
सरकारी खर्च वाढवल्यामुळे विविध क्षेत्रांत नवे प्रकल्प सुरू होतात आणि त्यामुळे थेट व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.
उद्योग, शेती, सेवा आणि पायाभूत क्षेत्रांमध्ये भांडवली गुंतवणूक वाढवून दीर्घकालीन आर्थिक विकासाला चालना दिली जाते.
पायाभूत सुविधा, औद्योगिक प्रकल्प आणि सामाजिक क्षेत्रांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात राजकोषीय धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावते.
करांच्या माध्यमातून सरकारला योजना, प्रकल्प व प्रशासन चालवण्यासाठी आवश्यक आर्थिक साधनसंपत्ती मिळते.
कर सवलती, गुंतवणूक योजनांच्या माध्यमातून बचतीला चालना दिली जाते, ज्यामुळे खाजगी क्षेत्राचा विकास वेगवान होतो.
सामाजिक कल्याण योजना, अनुदाने आणि प्रगतिशील कररचना यांच्या माध्यमातून संपत्तीचे न्याय्य वितरण साधले जाते.
राजकोषीय धोरण सरकारद्वारे अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राबवले जाते, तर चलनविषयक धोरण (Monetary Policy) भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) व्याजदर, रोखता आणि बँकिंग व्यवस्थेच्या नियंत्रणासाठी वापरते. दोन्ही धोरणे मिळून देशाची आर्थिक दिशा ठरवतात.
असे म्हणता येईल की राजकोषीय धोरण आणि चलनविषयक धोरण ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची दोन मजबूत इंजिने आहेत. अर्थसंकल्प २०२६च्या माध्यमातून सरकारची आर्थिक प्राधान्ये, विकासाच्या दिशा आणि सामान्य नागरिकांवर होणारा परिणाम स्पष्ट होईल. महागाई नियंत्रण, रोजगारनिर्मिती आणि शाश्वत विकासासाठी राजकोषीय धोरणाची भूमिका आगामी काळात निर्णायक ठरणार आहे.
