मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केला जाणार आहे. मात्र त्याआधी, २९ जानेवारी २०२६ रोजी सरकार आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey 2026) संसदेत मांडणार आहे.
अर्थसंकल्प भविष्यासाठीची योजना असेल, तर आर्थिक सर्वेक्षण हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे वार्षिक रिपोर्ट कार्ड असते. गेल्या वर्षात भारताची आर्थिक स्थिती कशी होती, कुठे प्रगती झाली आणि कुठे अडचणी आल्या — याचा संपूर्ण आढावा या दस्तऐवजात घेतला जातो.
सरकार कोणत्या क्षेत्रांवर पुढील वर्षी जास्त खर्च करणार आहे, कोणत्या धोरणांमध्ये बदल होऊ शकतो, हे आर्थिक सर्वेक्षणातूनच स्पष्ट होते.
आर्थिक सर्वेक्षण हा केंद्र सरकारचा अधिकृत आर्थिक अहवाल असतो. तो मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor) यांच्या देखरेखीखाली तयार केला जातो.
या अहवालात गेल्या १२ महिन्यांतील देशाची आर्थिक कामगिरी सविस्तर मांडली जाते. यामध्ये जीडीपी वाढ, महागाई, राजकोषीय तूट, चालू खात्यातील तूट, कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार, निर्यात-आयात आणि बँकिंग क्षेत्र यांचा तपशील दिला जातो.
सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, देशाची अर्थव्यवस्था किती मजबूत आहे आणि कोणत्या क्षेत्रात अडचणी आहेत हे आर्थिक सर्वेक्षण दाखवते.
आर्थिक सर्वेक्षण हे मागील वर्षातील आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण करते, तर अर्थसंकल्प हा पुढील वर्षासाठीचा आर्थिक आराखडा असतो. आर्थिक सर्वेक्षण सरकारला कुठे सुधारणा आवश्यक आहेत हे सांगते, तर अर्थसंकल्पात सरकार त्या सुधारणा कशा करणार आहे हे जाहीर केले जाते.
आर्थिक सर्वेक्षण हे अर्थसंकल्पाचा पाया असतो. सरकार कोणते कर बदल करणार आहे, कुठे खर्च वाढवणार आहे आणि कोणत्या क्षेत्राला प्राधान्य देणार आहे. हे सगळे आर्थिक सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर आधारित असते.
यामुळे संसद आणि नागरिकांना अर्थसंकल्पातील निर्णयांमागील आर्थिक कारणे आधीच समजतात.
२०२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारताची वाढ, महागाई नियंत्रण, रोजगारनिर्मिती, शेतकी अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स, गुंतवणूक, निर्यात आणि सरकारी कर्जाची स्थिती यावर सविस्तर माहिती दिली जाण्याची शक्यता आहे.
याच आधारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पात करसवलती, सबसिडी आणि नवीन योजना जाहीर करतील.
आर्थिक सर्वेक्षणाचा थेट परिणाम नागरिकांच्या खिशावर होतो. यावरूनच आयकर, इंधन कर, शेतकरी अनुदान, शिक्षण व आरोग्य खर्च, घरकुल योजना आणि बँक कर्ज धोरणे ठरवली जातात.
म्हणूनच आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे उद्याच्या अर्थसंकल्पाची दिशा ठरवणारा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.