५२,000 कोटीं रकमेची ५९ लाख बँक खाती गोठवली;डिजिटल सुरक्षेसाठी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक!

नवी दिल्ली/मुंबई: भारतात एका बाजूला डिजिटल क्रांती वेगाने पुढे जात असताना, दुसऱ्या बाजूला सायबर गुन्हेगारीचे मोठे आव्हान देशासमोर उभे राहिले आहे. जागतिक दूरसंचार दिनानिमित्त मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात दूरसंचार विभागाच्या (DoT) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी धक्कादायक आकडेवारी जाहीर केली आहे. गेल्या ५ वर्षांत भारतातील नागरिकांना सायबर फसवणुकीमुळे तब्बल ५२,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक फटका बसला आहे.

या वाढत्या धोक्याचा मुकाबला करण्यासाठी आता सरकार आणि दूरसंचार विभाग 'ॲक्शन मोड'मध्ये आले आहेत. सायबर भामट्यांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी बँका, यूपीआय (UPI) सेवा प्रदाते आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांनी एकत्रितपणे देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे.

बँक खाती आणि सिम कार्ड्सवर अभूतपूर्व कारवाई

या मोहिमेचा सर्वात मोठा फटका फसवणूक करणाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांना बसला आहे. सायबर गुन्हेगारांनी चोरीचा पैसा ट्रान्सफर करण्यासाठी वापरलेली तब्बल ५९ लाख संशयास्पद बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. या एकाच कारवाईमुळे नागरिकांचे अंदाजे १,००० कोटी रुपये घोटाळेबाजांच्या हाती पडण्यापासून वाचले आहेत.

याशिवाय, बनावट ओळखपत्रांवर चालणारे ३.४ कोटी मोबाईल क्रमांक कायमचे बंद करण्यात आले असून, फसवणुकीत गुंतलेली १६.९७ लाख व्हॉट्सॲप खाती ब्लॉक करण्यात आली आहेत. तसेच, बनावट आयएमईआय (IMEI) क्रमांक असलेले २.२७ लाख मोबाईल हँडसेट्सही केंद्रीय यंत्रणांनी ब्लॉक केले आहेत.

बनावट सिम कार्ड घेतल्यास ५० लाखांचा दंड आणि तुरुंगवास

गुन्हेगारीच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी सरकार लवकरच 'बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी प्रणाली (२०२५)' चे मसुदा नियम लागू करणार आहे. यानुसार सर्व युजर्ससाठी बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य असेल. जर एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्याची ओळख चोरून बनावट सिम कार्ड घेण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला ३ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रचंड दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. 'दूरसंचार कायदा २०२३' आणि 'दूरसंचार सायबर सुरक्षा नियम २०२४' मुळे देशाची डिजिटल सुरक्षा आता अधिक मजबूत झाली आहे.

AI तंत्रज्ञान आणि 'संचार साथी' ठरतेय सुरक्षा कवच

गेल्या ५ वर्षांत सायबर गुन्ह्यांच्या तब्बल ६० लाख तक्रारी समोर आल्या आहेत. यापैकी ३,००० हून अधिक कठीण गुन्हे उघडकीस आणून ६ मोठ्या टोळ्यांना अटक करण्यात आली आहे. या तपासात आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणालींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जात आहे.

दुसरीकडे, सर्वसामान्यांसाठी असणारे 'संचार साथी' पोर्टल आणि ॲप अत्यंत प्रभावी ठरत आहे. १.७ कोटींहून अधिक लोकांनी डाउनलोड केलेल्या या प्लॅटफॉर्मद्वारे आतापर्यंत जवळपास १० लाख हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले फोन ब्लॉक करून शोधण्यात आले आहेत, ज्यांची किंमत सुमारे १,२५० कोटी रुपये आहे.

सरकारने जनतेला आवाहन केले आहे की, कोणत्याही ऑनलाइन किंवा आर्थिक फसवणुकीला बळी पडल्यास वेळ न घालवता तात्काळ राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर संपर्क साधावा. फसवणूक झाल्यापासून पहिल्या २४ तासांच्या आत (गोल्डन अवर) तक्रार नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, ज्यामुळे चोरीला गेलेले पैसे त्वरित गोठवून ते परत मिळण्याची शक्यता सर्वाधिक असते.

पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण

डिजिटल सुरक्षेसोबतच देशातील दूरसंचार पायाभूत सुविधांचाही विस्तार केला जात आहे. देशातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये १०० हून अधिक ५जी लॅब्स स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तसेच, पर्यावरणपूरक पाऊल टाकत आता नवीन मोबाईल टॉवर्सवर विजेचा वापर कमी करण्यासाठी सौर पॅनेल बसवले जात आहेत.

तंत्रज्ञानाच्या या युगात तांत्रिक प्रगतीसोबतच नागरिकांनी स्वतः 'सायबर साक्षर' आणि सतर्क राहणे हाच फसवणुकीपासून वाचण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे.