लखनौ: बँक खातेदारांसाठी आणि विशेषतः व्यापाऱ्यांसाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. कोणत्याही वैध पुराव्याशिवाय किंवा तपास यंत्रणेच्या आदेशाशिवाय ग्राहकाचे बँक खाते 'फ्रीज' करणाऱ्या बँकांना न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली आहे. "बँकेने एका ट्रस्टीप्रमाणे काम करावे, तपास यंत्रणेसारखी भूमिका बजावू नये," असे खडेबोल सुनावत न्यायालयाने इंडियन ओव्हरसीज बँकेला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
मॅसर्स एस.ए. एंटरप्रायजेस (M/s S.A. Enterprises) ही मत्स्यपालन मशिनरीचा व्यवसाय करणारी कंपनी या प्रकरणातील याचिकाकर्ती आहे. १६ जानेवारी २०२६ रोजी या कंपनीच्या खात्यात RTGS द्वारे २३ लाख रुपये जमा झाले होते. कंपनीने खाते उघडताना आपले वार्षिक उत्पन्न ५.७६ लाख रुपये दर्शवले होते, त्यामुळे इतकी मोठी रक्कम खात्यात आल्याने बँकेला हा व्यवहार संशयास्पद वाटला. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचा (PMLA) आधार घेत बँकेने तत्काळ हे खाते फ्रीज केले.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती शेखर बी. सराफ आणि न्यायमूर्ती अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने बँकेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले:
बँक तपास यंत्रणा नाही: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पैशांचा स्त्रोत कायदेशीर आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार बँकेला नाही. हे काम पोलीस, ईडी (ED) किंवा सीबीआय (CBI) सारख्या तपास यंत्रणांचे आहे.
तपास यंत्रणेचे निर्देश आवश्यक: जोपर्यंत एखाद्या सक्षम तपास यंत्रणेकडून लेखी आदेश येत नाही, तोपर्यंत बँक स्वतःहून खाते फ्रीज करू शकत नाही. या प्रकरणात सायबर क्राईम विभागानेही असे कोणतेही निर्देश दिले नसल्याचे समोर आले.
व्यवसायावर होणारा परिणाम: ठोस आधाराशिवाय खाते फ्रीज केल्याने संबंधित व्यावसायिकाचे आर्थिक व्यवहार ठप्प होतात आणि समाजात त्यांच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम होतो, अशी चिंता न्यायालयाने व्यक्त केली.
"बँक ही ग्राहकाच्या पैशांची विश्वस्त (Trustee) असते. त्यांनी स्वतःच तपास अधिकारी बनून ग्राहकाची कोंडी करणे बेकायदेशीर आहे." - उच्च न्यायालय
न्यायालयाने इंडियन ओव्हरसीज बँकेचा युक्तिवाद फेटाळून लावत त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच, याचिकाकर्त्या कंपनीच्या खात्यातील संपूर्ण रक्कम पुढील चार आठवड्यांच्या आत त्यांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
अनेकदा बँका केवळ संशयावरून कोणतीही पूर्वसूचना न देता ग्राहकांची खाती फ्रीज करतात. यामुळे पगारदार व्यक्तींपासून ते मोठ्या उद्योजकांपर्यंत सर्वांनाच मनस्ताप सहन करावा लागतो. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता बँकांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार असून, ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण होणार आहे.
