मुंबई: भारतामध्ये एकीकडे यूपीआय (UPI) सारख्या डिजिटल माध्यमांतून होणाऱ्या व्यवहारांनी नवे उच्चांक प्रस्थापित केले असतानाच, दुसरीकडे रोखीचा वापरही समांतर पद्धतीने वाढत असल्याचे समोर आले आहे. स्टेट बँकेच्या (SBI) ताज्या संशोधन अहवालात या विरोधाभासावर प्रकाश टाकण्यात आला असून, या स्थितीला 'कॅश पॅराडॉक्स' (Cash Paradox) असे संबोधले आहे.
स्टेट बँकेच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये चलनात असलेल्या रोख रकमेत ११.९ टक्क्यांची मोठी वाढ झाली असून ती ४१.६ लाख कोटी रुपयांच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदीनंतर रोखीच्या वापरात दिसून आलेली ही सर्वाधिक वाढ आहे.
रोख रकमेचा वापर वाढत असला तरी डिजिटल व्यवहारांची घोडदौड थांबलेली नाही:
व्यवहारांचे मूल्य: २०.६ टक्क्यांनी वाढून ३१४ लाख कोटी रुपयांवर.
व्यवहारांची संख्या: ३० टक्क्यांनी वाढून २४१.६ अब्ज इतकी झाली.
UPI चे वर्चस्व: ५०० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या 'ग्राहक ते व्यापारी' (P2M) व्यवहारांमध्ये UPI चा वाटा ८६% आहे, तर 'व्यक्ती ते व्यक्ती' (P2P) व्यवहारांमध्ये हे प्रमाण ६०% आहे.
अहवालानुसार, रोख आणि डिजिटल ही दोन्ही माध्यमे आता एकमेकांना पर्याय नसून ती पूरक ठरत आहेत. लहान रकमेसाठी नागरिक UPI ला पसंती देत असले, तरी अतितातडीच्या गरजा आणि अनिश्चिततेच्या काळात सुरक्षितता म्हणून आजही रोख रकमेलाच प्राधान्य दिले जात आहे.
"चलन रोख रूपात बाळगणे आणि एटीएममधून पैसे काढणे यातील वाढती तफावत 'खबरदारीचा हेतू' दर्शवते. लोक भविष्यातील अनिश्चिततेसाठी पैसा स्वतःकडे बाळगत आहेत." - SBI संशोधन अहवाल
आर्थिक वाढ हेच प्रमुख कारण: देशाचे दरडोई सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) ९.४ टक्क्यांनी वाढत असताना, व्यवहार खर्च ९.० टक्क्यांनी वाढत आहे. ही वाढती आर्थिक क्षमताच रोखीच्या मागणीला खतपाणी घालत आहे.
ATM आणि प्रत्यक्ष रोख यातील तफावत: दरडोई व्यवहार खर्च आणि एटीएममधून पैसे काढणे यातील फरक पाच पटींनी वाढला आहे. (आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये १८०४ रुपये असलेला फरक २०२६ मध्ये ९१२७ रुपयांवर पोहोचला आहे).
५०० च्या नोटांचे वर्चस्व: चलनात असलेल्या एकूण नोटांच्या मूल्यात ५०० रुपयांच्या नोटांचा वाटा ८६% इतका प्रचंड आहे.
१०० च्या नोटांत सुधारणा: रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानंतर लहान नोटांची उपलब्धता वाढली असून, १०० च्या नोटांचा वाटा ६.२% वरून ८.२% वर पोहोचला आहे.
देशाचे अधिकृत डिजिटल चलन (सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी) अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. सध्या केवळ १,०१६ कोटी रुपये मूल्याचे डिजिटल चलन वापरात असून, ते एकूण चलनातील रकमेच्या केवळ ०.०२ टक्के इतके नगण्य आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था रोखीकडून पूर्णपणे डिजिटलकडे न वळता, दोन्ही माध्यमांचा समतोल राखत पुढे जात आहे. वाढती आर्थिक समृद्धी आणि त्याचवेळी भविष्यातील तरतुदीसाठी रोख रक्कम जवळ बाळगण्याची प्रवृत्ती, यामुळे देशात ही विचित्र वाटणारी पण वास्तववादी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
