ग्रामीण भागात डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) आणि एअरपे पेमेंट सर्व्हिसेस यांनी महत्त्वाची भागीदारी जाहीर केली आहे. या भागीदारीद्वारे राज्यातील सहकारी बँकिंग नेटवर्कमध्ये UPI-आधारित पेमेंट प्रणाली सक्षम केली जाणार आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत महाराष्ट्रातील सुमारे २१,००० प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आणि MSCB च्या ५५ शाखा UPI प्रणालीशी जोडल्या जाणार आहेत. ग्रामीण भागातील व्यापारी, शेतकरी आणि लहान व्यवसायांना डिजिटल पेमेंटची सोपी आणि सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
सध्या या सहकारी नेटवर्कचा एकत्रित वार्षिक व्यवसाय सुमारे ₹६२,००० कोटी इतका आहे. या व्यवहारांपैकी मोठा भाग अद्याप रोखीच्या स्वरूपात होत असल्याने, या भागीदारीमुळे मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार डिजिटल माध्यमाकडे वळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रणालीद्वारे सहकारी बँकिंग नेटवर्कमधील व्यापारी QR कोडच्या माध्यमातून अतिरिक्त शुल्काशिवाय UPI पेमेंट स्वीकारू शकतील, अशी माहिती कंपन्यांनी दिली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्यांना डिजिटल व्यवहार सहज स्वीकारणे शक्य होणार आहे.
भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सहकारी बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. विशेषतः शेतकरी, लघु व्यापारी आणि लहान उद्योग यांच्यासाठी सहकारी संस्था हा आर्थिक सेवांचा प्रमुख आधार असतो. त्यामुळे या नेटवर्कमध्ये डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा समावेश झाल्यास ग्रामीण भागात आर्थिक व्यवहार अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
गेल्या काही वर्षांत सहकारी बँकिंग क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांनीही सहकारी बँकांना डिजिटल पेमेंट प्रणाली स्वीकारण्याचे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याचे आवाहन केले आहे.
एअरपे पेमेंट सर्व्हिसेसचे संस्थापक कुणाल झुनझुनवाला यांनी सांगितले की, या भागीदारीमुळे ग्रामीण पातळीवरील सहकारी संस्था आणि लहान व्यापाऱ्यांना खाजगी क्षेत्रातील बँकांप्रमाणेच डिजिटल पेमेंट पायाभूत सुविधांचा लाभ मिळू शकतो.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे यांनी सांगितले की, सहकारी नेटवर्कमध्ये डिजिटल पेमेंट प्रणाली एकत्रित करणे हा आर्थिक समावेशन वाढवण्याच्या आणि व्यवहारांमध्ये कार्यक्षमता व पारदर्शकता आणण्याच्या प्रयत्नांचा महत्त्वाचा भाग आहे.
हा उपक्रम सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत सहकारी क्षेत्राचे डिजिटलायझेशन करण्याच्या प्रयत्नांशी सुसंगत आहे. ग्रामीण आणि कृषी अर्थव्यवस्थेत सेवा वितरण अधिक सक्षम करण्यासाठी सहकारी संस्थांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अवलंब वाढवण्यावर सरकारने आधीपासून भर दिला आहे.
या भागीदारीमुळे महाराष्ट्रातील सहकारी बँकिंग नेटवर्क डिजिटल व्यवहारांच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करणार असून, ग्रामीण भागातील लाखो ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना याचा थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे.
