इन्कम टॅक्स रिफंड अडकू नये असं वाटतंय? मग 'या ६ चुका' वेळीच टाळा!

इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, करदात्यांनी आतापासूनच आपली कागदपत्रे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. निर्धारण वर्ष (Assessment Year) २०२६-२७ साठी आयटीआर भरताना कोणतीही घाईगडबड न करता अचूक माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. अनेकदा वेळेवर रिटर्न भरूनही करदात्यांचा परतावा ( Income Tax Refund) अडकतो किंवा त्यांना थेट आयकर विभागाची नोटीस येते. याचे मुख्य कारण म्हणजे रिटर्न भरताना होणाऱ्या लहान-मोठ्या चुका.

आयकर विभाग आता तंत्रज्ञान आणि एआय (AI) आधारित छाननी पद्धतींचा वापर करत असल्याने करदात्यांच्या प्रत्येक व्यवहारावर विभागाची बारीक नजर आहे. जर तुम्हाला तुमचा रिफंड कोणतीही अडचण न येता आणि कमीत कमी वेळेत बँक खात्यात जमा व्हावा असे वाटत असेल, तर न्यूज पोर्टलच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला अशा ६ मोठ्या चुकांविषयी सांगणार आहोत, ज्या तुम्ही आयटीआर भरताना पूर्णपणे टाळल्या पाहिजेत.

ITR भरताना या ६ गंभीर चुका टाळा:

१. चुकीच्या ITR फॉर्मची निवड करणे

करदात्यांकडून होणारी सर्वात पहिली आणि मोठी चूक म्हणजे चुकीचा आयटीआर फॉर्म निवडणे. तुमचे उत्पन्न केवळ पगारातून आहे, की तुम्हाला व्यावसायिक नफा, शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडातून भांडवली नफा (Capital Gains), परदेशी मालमत्ता किंवा एकापेक्षा जास्त घरांतून भाड्याचे उत्पन्न मिळत आहे, यावर तुमचा आयटीआर फॉर्म अवलंबून असतो. जर तुम्ही चुकीचा फॉर्म निवडला, तर आयकर विभाग तुमचे विवरणपत्र 'सदोष' (Defective Return) मानू शकतो आणि तुमचा रिफंड रोखला जाऊ शकतो.

२. आयटीआरचे ई-व्हेरिफिकेशन (e-Verify) न करणे

अनेक करदात्यांचा असा समज असतो की आयकर पोर्टलवर जाऊन 'सबमिट' बटण दाबले की काम संपले. परंतु, जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या रिटर्नचे ई-व्हेरिफिकेशन करत नाही, तोपर्यंत आयकर विभाग त्यावर पुढील प्रक्रिया (Processing) सुरू करत नाही.

टीप: आयटीआर सबमिट केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तो ई-व्हेरिफाय करणे बंधनकारक आहे. जर तुम्ही दिलेल्या मुदतीत व्हेरिफिकेशन केले नाही, तर तुमचा आयटीआर अवैध (Invalid) ठरवला जाऊ शकतो.

३. AIS, Form 26AS आणि Form 16 मधील तफावत

आजच्या डिजिटल युगात आयकर विभागाकडे तुमच्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराची नोंद असते. तुमचा वार्षिक माहिती तक्ता (AIS), फॉर्म २६एएस (Form 26AS) आणि कंपन्यांकडून मिळणारा फॉर्म १६ या सर्वांमध्ये कमालीची सुसूत्रता असणे गरजेचे आहे. तुमचे बँक व्याज, शेअर्समधील व्यवहार, लाभांश (Dividend) किंवा झालेला टीडीएस (TDS) यांची माहिती आयटीआरमधील माहितीशी जुळली नाही, तर सिस्टीम ऑटोमॅटिकली तुमच्या रिटर्नवर आक्षेप घेते. यामुळे रिफंड मिळण्यास मोठा विलंब होतो.

४. चुकीचे टीडीएस (TDS) दावे आणि वजावटीची खोटी माहिती

काही करदाते कर वाचवण्यासाठी किंवा जास्त रिफंड मिळवण्यासाठी प्रत्यक्षात कापलेल्या टीडीएसपेक्षा जास्त दावा करतात. तसेच घरभाडे भत्ता (HRA), कलम 80D (वैद्यकीय विमा), कलम 80TTA (बँक व्याज वजावट) यांसारख्या कलमांतर्गत चुकीची किंवा खोटी माहिती सादर करतात. केंद्रीय प्रक्रिया केंद्र (CPC) अशा दाव्यांची कडक तपासणी करते. माहिती चुकीची आढळल्यास रिफंड तर अडकतोच, उलट थकीत कराची मागणी करणारी नोटीस येऊ शकते.

५. बँक खात्याचे तपशील आणि प्री-व्हॅलिडेशनमधील चूक

आयकर परतावा (Refund) केवळ आणि केवळ करदात्याच्या पॅन कार्डशी (PAN) लिंक असलेल्या आणि प्री-व्हॅलिडेटेड (पूर्व-प्रमाणित) बँक खात्यातच जमा केला जातो. जर तुम्ही आयटीआर फॉर्ममध्ये चुकीचा खाते क्रमांक, चुकीचा आयएफएससी (IFSC) कोड दिला असेल किंवा ते खाते बंद असेल, तर आयटीआर मंजूर होऊनही पैसे खात्यात जमा होणार नाहीत. त्यामुळे रिटर्न सबमिट करण्यापूर्वी बँक खाते पोर्टलवर लॉगइन करून तपासून घ्या.

६. जुन्या कर मागण्या किंवा नोटिसांकडे दुर्लक्ष करणे

जर तुमचा मागील वर्षांचा काही कर थकीत असेल किंवा तुम्हाला विभागाकडून एखादी नोटीस आली असेल आणि तुम्ही त्याला उत्तर दिले नसेल, तर विभाग चालू वर्षाचा रिफंड रोखून धरू शकतो. कलम १४३(१)(अ) अंतर्गत आलेल्या समायोजन नोटीसला (Adjustment Notice) वेळेत प्रतिसाद न दिल्यास, तुमचा चालू वर्षाचा रिफंड जुन्या थकबाकीशी ॲडजस्ट केला जातो किंवा अडकून पडतो.

केवळ वेळेत आयटीआर भरणे पुरेसे नाही, तर ते 'अचूक' भरणे हाच कायदेशीर चौकटीत राहून आर्थिक सुरक्षितता राखण्याचा एकमेव मार्ग आहे. घाईगडबड करून ऐनवेळी चुका करण्यापेक्षा, आपल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे एकत्र करा, एआयएस (AIS) तपासा आणि आवश्यक वाटल्यास प्रमाणित कर सल्लागाराची (CA) मदत घ्या. तुमची एक सजगता तुम्हाला प्राप्तिकराच्या नोटिसीपासून वाचवू शकते आणि तुमचा हक्काचा परतावा वेळेत मिळवून देऊ शकते.