परदेश प्रवास अन् 'इन्कम टॅक्स क्लिअरन्स' नक्की नियम काय?

जाणून घ्या सरकारचे स्पष्टीकरण आणि 'फॉर्म १५७' चा नवा नियम
Income Tax Clearance Rule
'फॉर्म १५७' चा नवा नियम
Published on

नवी दिल्ली/मुंबई: परदेशात जाणाऱ्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आता आयकर विभागाकडून मंजुरी प्रमाणपत्र (ITCC) घेणे बंधनकारक आहे, अशा आशयाचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला असून सर्वसामान्य प्रवाशांना घाबरण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या (PIB) फॅक्ट चेक युनिटने दिलेल्या माहितीनुसार, हा दावा खोटा असून 'कर मंजुरी प्रमाणपत्र' केवळ विशिष्ट व्यक्तींसाठी आणि विशिष्ट कायदेशीर परिस्थितीतच आवश्यक आहे.

नेमका नियम काय सांगतो?

आयकर कायद्याच्या कलम २३० नुसार, कर मंजुरी प्रमाणपत्र सर्वांसाठी अनिवार्य नाही. वित्त अधिनियम २०२४ मधील सुधारणांनंतरही, हा नियम २००३ पासून आहे तसाच (अपरिवर्तित) राहिला आहे. केवळ सीबीडीटीने (CBDT) २००४ मध्ये निश्चित केलेल्या विशिष्ट व्यक्तींनाच भारत सोडण्यापूर्वी 'फॉर्म १५७' सादर करावा लागेल.

Income Tax Clearance Rule
कमवत नसलेल्या जोडीदाराच्या खात्यात पैसे टाकले तर टॅक्स वाचतो? खरी गोष्ट जाणून घ्या

कोणाला लागेल 'फॉर्म १५७'?

खालील दोन अटींमध्ये येणाऱ्या व्यक्तींनाच हे प्रमाणपत्र किंवा घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे:

१. गंभीर आर्थिक अनियमितता: जर एखादी व्यक्ती मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात किंवा अनियमिततेत गुंतलेली असेल आणि तपासासाठी तिची भारतात उपस्थिती आवश्यक असेल.

२. मोठी कर थकबाकी: ज्या व्यक्तीकडे १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष कराची थकबाकी आहे आणि कोणत्याही प्राधिकरणाने त्या वसुलीस स्थगिती दिलेली नाही.

१ एप्रिल २०२६ पासून 'फॉर्म १५७' लागू

मुंबईतील प्रसिद्ध सनदी लेखापाल (CA) सुरेश सुराणा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "फॉर्म १५७ हे एक प्रतिज्ञापत्र किंवा घोषणापत्र आहे. आयकर कायदा २०२५ च्या कलम ४२०(४) अंतर्गत हा फॉर्म १ एप्रिल २०२६ पासून, म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२६-२७ पासून लागू होईल. ज्या व्यक्तींकडे पॅन (PAN) कार्ड नाही किंवा ज्यांचे उत्पन्न करपात्र नाही, अशा विशिष्ट व्यक्तींना देश सोडताना हा फॉर्म सादर करावा लागेल."

महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:

  • ऑनलाइन सुविधा नाही: सध्या हा फॉर्म प्रत्यक्ष (Offline) स्वरूपात आपल्या अधिकारक्षेत्रातील निर्धारण अधिकाऱ्याकडे (JAO) सादर करावा लागतो.

  • आधारची गरज नाही: या फॉर्ममध्ये वैयक्तिक माहितीसाठी आता 'आधार' क्रमांकाची आवश्यकता असणार नाही.

  • हस्तलिखित फॉर्म: हा एक बदल करण्यायोग्य हस्तलिखित फॉर्म आहे, ज्याद्वारे संबंधित व्यक्ती आपले उत्पन्न करपात्र नसल्याचे प्रमाणित करते.

Income Tax Clearance Rule
१ एप्रिलपासून ITR भरणे आणखी सोपे; आधीच भरलेले रिटर्न थेट दाखल करता येणार

जर तुम्ही नियमित करदाते असाल किंवा तुमच्यावर कोणतीही मोठी कर थकबाकी नसेल, तर तुम्हाला परदेश प्रवासापूर्वी कोणत्याही विशेष आयकर मंजुरीची गरज नाही. अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहिती तपासून पाहण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

सदर बातमी केवळ माहितीसाठी आहे. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा परदेश प्रवासाचे नियोजन करण्यापूर्वी आपल्या सनदी लेखापालाचा (CA) सल्ला जरूर घ्यावा.

Banco News
www.banco.news