मुंबई: आजच्या डिजिटल युगात चहाच्या टपरीपासून मोठ्या मॉलपर्यंत आपण सर्रास मोबाईल वॉलेट आणि प्रीपेड कार्डचा वापर करतो. मात्र, व्यवहार फसल्यास पैसे परत मिळवण्यासाठी ग्राहकांना मोठी कसरत करावी लागते. ग्राहकांची हीच डोकेदुखी थांबवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 'प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स' (PPI) साठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यामुळे आता डिजिटल व्यवहार केवळ सुरक्षितच होणार नाहीत, तर फसवणुकीलाही लगाम लागणार आहे.
व्यवहार फसला? आता टेन्शन नाही!
अनेकदा तांत्रिक कारणांमुळे ऑनलाइन व्यवहार अयशस्वी होतात आणि पैसे परत मिळायला आठवडे लागतात. रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन नियमांनुसार, जर व्यवहार अयशस्वी झाला, नाकारला गेला किंवा तुम्ही खरेदी केलेली वस्तू परत (Cancel) केली, तर त्याची रक्कम त्वरित (Instant) तुमच्या मूळ वॉलेटमध्ये जमा करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे, परताव्याची रक्कम जमा झाल्यामुळे जर तुमच्या वॉलेटची विहित मर्यादा ओलांडली जात असेल, तरीही बँका किंवा कंपन्यांना तो परतावा अडवता येणार नाही.
KYC वॉलेट: जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंत शिल्लक ठेवता येईल.
गिफ्ट कार्ड: कमाल मर्यादा १०,००० रुपये असेल.
ट्रान्झिट कार्ड (मेट्रो/बस): प्रवासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कार्डची मर्यादा ३,००० रुपये असेल.
कॅश लोडिंग: रोख रक्कम देऊन वॉलेटमध्ये पैसे भरण्याची मर्यादा दरमहा १०,००० रुपयांपर्यंत मर्यादित केली आहे.
UPI आणि वॉलेट आता 'एकत्र' चालणार
रिझर्व्ह बँकेने 'इंटरऑपरेबिलिटी'वर (Interoperability) विशेष भर दिला आहे. जर तुमचे वॉलेट पूर्णपणे KYC अपडेटेड असेल, तर तुम्ही ते कोणत्याही UPI क्यूआर कोडवर वापरू शकाल. इतकेच नाही तर, थर्ड-पार्टी UPI ॲप्सवरही तुम्ही तुमचे वॉलेट बॅलन्स पाहू आणि वापरू शकणार आहात. या सुविधेमुळे ग्राहकांना आता वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या वॉलेटसाठी वेगवेगळे ॲप्स वापरण्याची गरज उरणार नाही.
छुपे चार्जेस होणार बंद; कंपन्यांवर रिझर्व्ह बँकेचा वॉच
वॉलेट कंपन्या किंवा त्यांचे एजंट आता ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त किंवा छुपे शुल्क (Hidden Charges) घेऊ शकणार नाहीत. तसेच, ज्या कंपन्यांकडे किमान ५ कोटींची निव्वळ मालमत्ता (Net Worth) आहे, त्यांनाच हा व्यवसाय करता येईल. ही मर्यादा ३ वर्षांत १५ कोटींपर्यंत वाढवणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कंपन्यांना आता ठराविक कालमर्यादा पाळावी लागणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे डिजिटल पेमेंटमधील पारदर्शकता वाढणार असून, ग्राहकांचा पैसा अधिक सुरक्षित होणार आहे. आता 'पैसे अडकले' ही तक्रार कायमची इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे.
