ITR भरलाय तरी टेन्शन ! ३० जूनपर्यंत 'या' करदात्यांची होणार चौकशी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) नुकतीच संपूर्ण छाननीसाठी (Complete Scrutiny) आयकर विवरणपत्रांच्या (ITRs) अनिवार्य निवडीबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या अंतर्गत कर विभाग आणि करदाते अशा दोन्ही बाजूंच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अंतिम मुदती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये दाखल केलेल्या आयटीआरसाठी छाननी नोटीस मिळण्याची कायदेशीर आणि अंतिम मुदत ३० जून २०२६ ही आहे. सीबीडीटीचे हे परिपत्रक अंतर्गत स्वरूपाचे असले, तरी करदात्यांनी या बदलत्या प्रक्रियेकडे आणि कायदेशीर चौकटीकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.

या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांचा, प्रशासकीय मुदतींचा आणि संभाव्य कायदेशीर कारवाईचा करदात्यांवर नक्की काय परिणाम होणार, याचे सविस्तर विश्लेषण खालील मुद्द्यांच्या आधारे करता येईल:

दोन अंतिम मुदती आणि त्यांचे महत्त्व

• १५ जून २०२६ (अंतर्गत प्रशासकीय मुदत): ही कालमर्यादा क्षेत्रीय कर अधिकाऱ्यांसाठी (Field Officers) अंतर्गत कामासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करणारे निवडक आयटीआर संकलित करून ते पुढील प्रक्रियेसाठी 'आयकर संचालनालय (प्रणाली)' कडे पाठवण्याची ही अंतिम तारीख आहे.

• ३० जून २०२६ (वैधानिक कायदेशीर मुदत): आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या आयटीआरसाठी कलम १४३(२) अंतर्गत छाननी नोटीस जारी करण्याची ही अंतिम कायदेशीर मुदत आहे. जर करदात्याला या तारखेपर्यंत नोटीस मिळाली नाही, तर साधारणपणे आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १४३(२) अंतर्गत संबंधित आयटीआर छाननीसाठी निवडला जाऊ शकत नाही.

कोणत्या प्रकरणांची 'अनिवार्य छाननी' होणार? (CS05 आणि CS06 श्रेणी)

कर अधिकाऱ्यांना १५ जूनपर्यंत ज्या प्रकरणांची माहिती पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्यांचे वर्गीकरण प्रामुख्याने दोन श्रेणींमध्ये करण्यात आले आहे:

१. श्रेणी 'CS05' (पुनरुूर्ती वाढीची प्रकरणे): या श्रेणीत अशा प्रकरणांचा समावेश होतो, जिथे मागील निर्धारण वर्षांमध्ये कायद्याच्या किंवा तथ्यांच्या मुद्द्यांवरून उत्पन्नात मोठी वाढ (अधिभार) करण्यात आली होती आणि ती वाढ महसूल विभागाच्या बाजूने अंतिम झाली आहे किंवा अपीलीय प्राधिकरणांनी कायम ठेवली आहे.

• अहमदाबाद, बंगळूर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई आणि पुणे यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न अधिभार असल्यास, आणि इतर लहान शहरांमध्ये २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त अधिभार असल्यास अशा प्रकरणांची सखोल छाननी केली जाईल.

२. श्रेणी 'CS06' (कर चुकवेगिरीची विशिष्ट माहिती): तपास शाखा, गुप्तचर संस्था, अंमलबजावणी संस्था किंवा इतर नियामक प्राधिकरणांकडून ज्या करदात्यांच्या कर चुकवेगिरीबाबत विशिष्ट इनपुट किंवा माहिती मिळाली आहे, अशा प्रकरणांची छाननी या अंतर्गत होईल.

• महत्त्वाची नोंद: कलम १४२(१) च्या नोटीसला उत्तर म्हणून दाखल केलेले आणि केवळ AIS (Annual Information Statement), SFT (Statement of Financial Transactions) किंवा CPC-TDS च्या माहितीपुरते मर्यादित असलेले आयटीआर, जोपर्यंत 'CS06' च्या परिघात येत नाहीत, तोपर्यंत ते छाननीसाठी निवडले जाणार नाहीत.

कायदेशीर बाजू स्पष्ट करताना 'खैतान अँड कंपनी'चे भागीदार राहुल जैन सांगतात की, पूर्वीच्या कलम १४३(२) च्या तरतुदी आता आयकर कायदा, २०२५ च्या कलम २७०(८) आणि कलम २७०(९) द्वारे बदलल्या गेल्या आहेत.

या नवीन नियमांनुसार, ज्या आर्थिक वर्षात कर विवरणपत्र (ITR) दाखल केले आहे, ते आर्थिक वर्ष संपल्यापासून पुढील ३ महिन्यांच्या आत कर अधिकाऱ्याने करदात्याला छाननी नोटीस बजावणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या आयटीआरसाठी ३० जून २०२६ हीच अंतिम मर्यादा आहे. जर आपले प्रकरण सीबीडीटीच्या निकषांत बसत असेल, तर ३० जूनपूर्वी कधीही नोटीस येण्याची शक्यता गृहीत धरली पाहिजे.

जर करदात्याला आपल्या रिटर्नमध्ये काही त्रुटी आढळल्या असतील किंवा आधीच नोटीस आली असेल, तर घाबरून न जाता खालील कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा:

अ) नोटीस मिळण्यापूर्वी चुका दुरुस्त करणे:

• आयटीआरचे पुनरावलोकन: करदात्यांनी सर्वप्रथम फॉर्म 26AS, AIS/TIS, बँक स्टेटमेंट्स आणि कॅपिटल गेन स्टेटमेंट्ससह आपल्या आयटीआरची पडताळणी करावी.

• अद्ययावत विवरणपत्र (ITR-U): जर उत्पन्नाची नोंद न होणे किंवा चुकीची वजावट घेणे अशी चूक झाली असेल, तर करदाता अद्ययावत आयटीआर (ITR-U) दाखल करू शकतो. राहुल जैन यावर स्पष्ट करतात की, आयटीआर सुधारण्याची नियमित मुदत संपली असली तरी, छाननी नोटीस मिळण्यापूर्वी ITR-U चा पर्याय उपलब्ध असतो; मात्र त्यासाठी लागू कर आणि व्याजाच्या २५% इतकी अतिरिक्त रक्कम भरावी लागते.

• कागदपत्रांची पूर्वतयारी: अनेकदा प्रकरणे कर चोरीमुळे नव्हे, तर योग्य पुरावे सादर न केल्यामुळे गुंतागुंतीची होतात. त्यामुळे प्रत्येक दाव्याचे समर्थन करणारी कागदपत्रे आधीच तयार ठेवावीत.

ब) छाननी नोटीस मिळाल्यानंतर काय करावे?

प्रकरणानुसार दोन परिस्थिती उद्भवू शकतात:

1. कर सूचना चुकीची असल्यास (सर्व काही बरोबर असल्यास): छाननी नोटीस येणे म्हणजे करदात्याने काहीतरी गैरप्रकार केला आहे असा होत नाही. याचा अर्थ केवळ इतकाच आहे की विभागाला विशिष्ट व्यवहाराची पडताळणी करायची आहे. अशा वेळी नोटीसमधील मुद्दे समजून घेऊन विहित मुदतीत अचूक कागदपत्रे सादर करावीत.

2. कर सूचना बरोबर असल्यास (करदात्याची चूक असल्यास): जर नंतर लक्षात आले की रिटर्नमध्ये प्रामाणिकपणे काही चूक किंवा वगळणे झाले आहे, तर छाननी प्रक्रियेदरम्यान कागदोपत्री पुराव्यांसह योग्य स्पष्टीकरण द्यावे. चौकशीदरम्यान संपूर्ण सहकार्य करून, लागू व्याजासह वाढीव कर भरून पुढील दंडात्मक कारवाई टाळता येऊ शकते.

सीबीडीटीचे हे नवीन परिपत्रक आयकर विभागाची कार्यक्षमता वाढवणारे आणि प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणारे आहे. करदात्यांसाठी मुख्य धडा हाच आहे की, कर रचनेतील बदलत्या नियमांमुळे आता 'सक्रिय अनुपालन' (Proactive Compliance) अत्यंत गरजेचे झाले आहे. ३० जून २०२६ पर्यंतच्या या काळात करदात्यांनी सतर्क राहून, आपल्या आर्थिक नोंदी सुव्यवस्थित ठेवणे हाच संभाव्य कायदेशीर त्रासापासून वाचण्याचा सर्वोत्तम उपाय आहे.