नवी दिल्ली: "मला कायदा माहीत नव्हता" किंवा "मी तांत्रिक बाबींमध्ये कच्चे होतो," अशी कारणे देऊन कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा इशारा दिला आहे. एका अनिवासी भारतीयाने (NRI) आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्यास तब्बल पाच वर्षांचा विलंब केला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, कायद्याचे अज्ञान हे चुकीला माफी मिळण्याचे कारण असू शकत नाही.
काय आहे नेमके प्रकरण?
कॅनडामध्ये राहणारे मनजित सिंह धालिवाल यांनी २०२०-२१ या वर्षाचा आयटीआर वेळेत भरला नव्हता. त्यांनी भारतात आपली मालमत्ता विकली होती, परंतु त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा कर तपशील त्यांनी सादर केला नाही. जेव्हा आयकर विभागाने कारवाई सुरू केली, तेव्हा त्यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले.
बचावासाठी दिली 'ही' कारणे:
मी एक ज्येष्ठ नागरिक आहे.
मी परदेशात वास्तव्यास असल्याने भारतीय कर नियमांची मला पुरेशी माहिती नाही.
काही वैद्यकीय समस्यांमुळे विलंब झाला.
न्यायमूर्ती व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार यांच्या खंडपीठाने धालिवाल यांचा युक्तिवाद फेटाळताना काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले:
१. ऑनलाइन सुविधा: आजच्या काळात आयटीआर भरण्यासाठी भारतात असण्याची गरज नाही. जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातून इंटरनेटच्या माध्यमातून विवरणपत्र भरता येते.
२. कायद्याचे तत्त्व: न्यायालयाने 'इग्नोरंशिया लेजिस नेमिनेम एक्सकुसॅट' (Ignorantia legis neminem excusat) या कायदेशीर तत्त्वाचा हवाला दिला. याचा अर्थ असा की, "कायदा माहीत नव्हता" असे म्हणून कोणालाही जबाबदारीतून मुक्त होता येत नाही.
३. व्यवहार करताना सक्षम, मग कराच्या वेळी का नाही?: मालमत्तेची विक्री करताना तुम्ही सर्व कागदपत्रे आणि प्रक्रिया समजून घेऊ शकलात, तर कर भरताना माहिती नव्हती, हे म्हणणे पटण्यासारखे नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
सामान्य करदात्यांसाठी सल्ला :
या निर्णयामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, करदात्याने वैधानिक कालमर्यादेचे (Deadline) पालन करणे बंधनकारक आहे. तांत्रिक अज्ञान किंवा ज्येष्ठ नागरिक असणे ही सबब दंड किंवा कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी पुरेशी नाही.
