Income Tax Calendar: मे २०२६ 'या' आहेत TDS-TCS भरण्याच्या अंतिम तारखा

मुंबई: नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ नुकतेच सुरू झाले असले, तरी करदात्यांसाठी मे महिना अत्यंत धावपळीचा आणि महत्त्वाचा ठरणार आहे. आयकर कॅलेंडरचा विचार केला तर मे महिना हा वर्षातील सर्वात व्यस्त महिन्यांपैकी एक मानला जातो. पुढील तीन आठवड्यांच्या कालावधीत अनेक करविषयक अंतिम मुदती (Deadlines) येत आहेत. यामध्ये टीडीएस (TDS) आणि टीसीएस (TCS) भरणे, त्रैमासिक विवरणपत्रे (Returns) दाखल करणे आणि महत्त्वाची प्रमाणपत्रे जारी करणे यांसारख्या मोठ्या जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे.

कोणताही विलंब, दंड, व्याज आणि कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यासाठी व्यावसायिक, नियोक्ता, वित्तीय संस्था आणि वैयक्तिक करदात्यांनी या महिन्यातील देय तारखांवर बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

मे २०२६ मधील महत्त्वाच्या कर भरण्याच्या अंतिम मुदती आणि त्याचे करदात्यांवरील परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:

१. ७ मे २०२६: एप्रिल महिन्यातील टीडीएस/टीसीएस जमा करणे

अनुपालनाची (Compliance) पहिली प्रमुख तारीख ७ मे ही होती. ज्या करदात्यांनी एप्रिल महिन्यात टीडीएस (TDS) किंवा टीसीएस (TCS) गोळा केला आहे, तो केंद्र सरकारकडे जमा करण्याची ही अंतिम मुदत होती.

• कोणासाठी लागू?: पगारावर कर कपात करणारे नियोक्ता, विशिष्ट व्यावसायिक देयके देणारे उद्योग आणि व्यवहारांवर कर गोळा करणाऱ्या संस्था.

• विशेष नोंद: चलनाशिवाय पेमेंट करणाऱ्या सरकारी कार्यालयांनी याच दिवशी कर जमा करणे बंधनकारक होते. तसेच, खरेदीदारांनी विशिष्ट खरेदीवर टीसीएस टाळण्यासाठी कलम ३९४(२) अंतर्गत घोषणापत्र सादर करण्याचीही हीच अंतिम तारीख होती.

२. १५ मे २०२६: टीडीएस प्रमाणपत्रे आणि त्रैमासिक टीसीएस रिटर्न

पुढील दोन दिवसांत म्हणजेच १५ मे रोजी करदात्यांना एकाच वेळी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत.

• टीडीएस प्रमाणपत्रे जारी करणे: मार्च २०२६ मध्ये कपात केलेल्या करासाठी खालील कलमांतर्गत टीडीएस प्रमाणपत्रे जारी करावी लागतील:

  • कलम १९४-आयए: स्थावर मालमत्तेच्या (Property) खरेदीवरील टीडीएस.

  • कलम १९४-आयबी: दरमहा ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त भाड्यावरील टीडीएस.

  • कलम १९४एम: कंत्राटदार किंवा व्यावसायिकांना ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त दिलेल्या देयकांवरील टीडीएस.

• तिमाही टीसीएस रिटर्न: जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीसाठीचा तिमाही टीसीएस रिटर्न (Quarterly TCS Return) दाखल करण्याची ही अंतिम मुदत आहे.

• इतर फॉर्म: चलन न देता टीडीएस/टीसीएस जमा करणाऱ्या शासकीय कार्यालयांना फॉर्म २४जी (Form 24G) सादर करावा लागेल. तसेच, स्टॉक एक्स्चेंजेसना एप्रिल महिन्यातील क्लायंट कोडमधील बदलांची माहिती देणे आवश्यक आहे.

३. ३० मे २०२६: टीसीएस प्रमाणपत्रे आणि वार्षिक विवरणपत्रे

महिन्याच्या अखेरीस, म्हणजेच ३० मे रोजी व्यवसायांना आपली काही महत्त्वाची कागदपत्रे पूर्ण करावी लागतील.

• टीसीएस प्रमाणपत्र: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या चौथ्या तिमाहीसाठी टीसीएस प्रमाणपत्रे जारी करण्याची ही अंतिम मुदत आहे, जेणेकरून खरेदीदारांना त्यांच्या कर क्रेडिटचा (Tax Credit) वेळेत दावा करता येईल.

• वार्षिक विवरणपत्र (कलम २८५बी): सिनेमॅटोग्राफ फिल्म निर्मितीमध्ये गुंतलेल्या करदात्यांना या कलमांतर्गत आपले वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे लागेल.

• चलन-सह-विवरणपत्र: अलीकडील व्यवहारांच्या तरतुदींनुसार टीडीएस कपातीसाठी चलन-सह-विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.

४. ३१ मे २०२६: सर्वात मोठा दिवस! टीडीएस रिटर्न आणि प्रमुख फॉर्म

३१ मे २०२६ हा कर अनुपालनाचा या महिन्यातील सर्वात महत्त्वाचा दिवस आहे. या दिवशी विविध संस्था आणि करदात्यांना मोठी कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत:

• तिमाही टीडीएस रिटर्न: ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठीचा अंतिम तिमाही टीडीएस रिटर्न भरण्याची हीच शेवटची तारीख आहे.

• फॉर्म ६१ए (Form 61A): मोठ्या आर्थिक व्यवहारांचे विवरण (Statement of Financial Transactions - SFT) देणारा फॉर्म.

• फॉर्म ६१बी (Form 61B): वित्तीय संस्थांद्वारे अहवालपात्र खात्यांचे वार्षिक विवरण.

• धर्मादाय संस्थांसाठी महत्त्वाचे: अहवाल देणाऱ्या संस्थांनी आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी देणगी विवरणपत्रे (फॉर्म १०बीडी) दाखल करणे आणि देणगीदारांना प्रमाणपत्रे (फॉर्म १०बीई) जारी करणे बंधनकारक आहे.

• विना-पॅन (PAN) व्यक्ती: ज्या व्यक्तींकडे पॅन कार्ड नाही, परंतु ते कंपनीचे संचालक किंवा भागीदार यांसारख्या विनिर्दिष्ट प्रवर्गात येतात, त्यांना या तारखेपर्यंत अर्ज करणे आवश्यक आहे.

"नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच येणाऱ्या या अंतिम मुदती करदात्यांच्या आर्थिक शिस्तीची परीक्षा घेणाऱ्या असतात. ऐनवेळी होणारी घाई आणि तांत्रिक अडचणी टाळण्यासाठी करदात्यांनी आणि व्यावसायिकांनी आतापासूनच आपली कागदपत्रे तयार ठेवावीत. कराचा भरणा आणि विवरणपत्रे वेळेत सादर न केल्यास केवळ आर्थिक भुर्दंड (व्याज आणि दंड) सहन करावा लागत नाही, तर भविष्यात प्राप्तिकर विभागाच्या स्क्रुटिनीलाही सामोरे जावे लागू शकते. त्यामुळे 'उद्या करू' ही मानसिकता बाजूला ठेवून कर सल्लागारांच्या मदतीने तात्काळ कामाला लागणे हितावह ठरेल."