मुंबई: सहकारी संस्थांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करणारा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल 'आयकर अपील न्यायाधिकरणाच्या' (ITAT) मुंबई खंडपीठाने दिला आहे. सहकारी संस्थांनी सहकारी बँकांमध्ये ठेवलेल्या ठेवींवर मिळणारे व्याज, आयकर कायद्याच्या कलम 80P(2)(d) अंतर्गत कपातीसाठी (Deduction) पात्र असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्था आणि इतर सहकारी संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एका व्यापारी संकुलाच्या सहकारी संस्थेने (न्यू बॉम्बे को-ऑपरेटिव्ह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स) निर्धारण वर्ष २०२१-२२ साठी आपला आयकर परतावा भरताना, सहकारी बँकांमध्ये ठेवलेल्या गुंतवणुकीतून मिळालेल्या व्याजावर कर सवलतीचा दावा केला होता. मात्र, करनिर्धारण अधिकाऱ्याने कलम 80P(4) चा हवाला देत ही सवलत नाकारली होती. अधिकाऱ्याच्या मते, सहकारी बँका आता आयकर सवलतीच्या कक्षेत येत नसल्याने, त्यांच्याकडून मिळणारे व्याजही करपात्र ठरायला हवे. याविरोधात संस्थेने न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई खंडपीठाने कर विभागाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने आपल्या निकालात खालील महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले:
कलम 80P(4) ची व्याप्ती: हे कलम केवळ स्वतः सहकारी बँकांना कपातीचा लाभ घेण्यापासून रोखते. मात्र, एखादी सहकारी संस्था जेव्हा सहकारी बँकेत पैसे गुंतवते, तेव्हा त्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर कपात मिळवण्यापासून हे कलम रोखू शकत नाही.
'सहकारी संस्था' व्याख्या: आयकर कायद्याच्या कलम 2(19) नुसार, सहकारी बँका या मूलतः 'सहकारी संस्थाच' आहेत. त्यामुळे कलम 80P(2)(d) अंतर्गत, एका सहकारी संस्थेने दुसऱ्या सहकारी संस्थेत (बँकेत) केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज कपातीसाठी पूर्णपणे पात्र आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ: हा निर्णय देताना न्यायाधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'माविलयी सर्विस कोऑपरेटिव्ह बँक लि.' प्रकरणातील निकालाचा आधार घेतला, ज्यामध्ये कलम 80P च्या मर्यादित व्याप्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते.
अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा व्यावसायिक सोसायट्या आपला राखीव निधी (Sinking Fund/Repair Fund) सुरक्षेच्या कारणास्तव सहकारी बँकांमध्ये मुदत ठेव म्हणून ठेवतात. या निर्णयामुळे अशा ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजावर आता आयकर भरावा लागणार नाही.
"हा निकाल म्हणजे सहकारी क्षेत्रातील तत्त्वांचा विजय आहे. सहकारी बँकांमध्ये अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्था आणि इतर सहकारी संस्थांना आता हक्काची कर सवलत मिळेल, ज्यामुळे संस्थांच्या उत्पन्नात भर पडेल." असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
आयटीएटीच्या या निर्णयामुळे आता करनिर्धारण अधिकाऱ्यांना सहकारी बँकांमधील गुंतवणुकीवरील व्याज नाकारता येणार नाही. तथापि, ही सवलत मिळवण्यासाठी संबंधित संस्थेने सहकारी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे. या निर्णयामुळे सहकारी चळवळीला आर्थिक बळ मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
