केंद्र सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) च्या लाखो खातेदारांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ज्या निष्क्रिय खात्यांमध्ये १,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम शिल्लक आहे, ती रक्कम आता कोणत्याही अर्ज, दावा किंवा अतिरिक्त कागदपत्रांशिवाय थेट संबंधित सदस्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाणार आहे.
हा उपक्रम सध्या प्रायोगिक (पायलट) तत्त्वावर सुरू करण्यात येत असून, यशस्वी ठरल्यास उर्वरित निष्क्रिय खात्यांवरही हीच पद्धत लागू केली जाणार आहे.
कामगार आणि रोजगार मंत्रालय यांच्या माहितीनुसार देशभरात सुमारे ३१ लाख निष्क्रिय ईपीएफ खाती आहेत.
त्यापैकी जवळपास ६ लाख खात्यांमध्ये १,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम जमा आहे.
आधारशी जोडलेली खाती – तातडीने रक्कम वर्ग
उर्वरित खाती – टप्प्याटप्प्याने रक्कम पाठवली जाणार
या निर्णयाचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे खातेदारांना कोणताही दावा, अर्ज किंवा कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार नाही.
ईपीएफओकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत नोंदींच्या आधारे ही रक्कम संबंधित सदस्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
यामुळे:
लांबलचक प्रक्रिया टळणार
छोट्या रकमेकरिता धावपळ कमी होणार
कागदपत्रांच्या कटकटीतून मुक्तता मिळणार
सध्या ६ लाख लहान खात्यांवर हा उपक्रम राबवला जात आहे.
हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास उर्वरित २५ लाख निष्क्रिय खात्यांसाठीही अशीच स्वयंचलित पेमेंट प्रणाली लागू केली जाईल.
ईपीएफच्या नियमांनुसार, एखाद्या खात्यात सलग तीन वर्षे कोणतेही योगदान किंवा व्यवहार झाले नाहीत, तर ते खाते निष्क्रिय मानले जाते.
नोकरी बदलणे, स्थलांतर, संपर्क तपशील अद्ययावत न करणे किंवा माहितीअभावी दावा न करणे अशा कारणांमुळे अनेक खात्यांमध्ये छोटी रक्कम वर्षानुवर्षे पडून राहते.
हा निर्णय ईपीएफ प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
लाखो लहान खातेदारांना थेट लाभ देणारा हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास भविष्यात निष्क्रिय निधी व्यवस्थापन अधिक कार्यक्षम होण्याची शक्यता आहे.
