EPFO चा मोठा निर्णय..लाखों निवृत्त कर्मचाऱ्यांना देणार मोठा दिलासा !

नवी दिल्ली : निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) लवकरच कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत वेतन मर्यादा वाढवण्याच्या तयारीत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सध्या अस्तित्वात असलेली 15,000 रुपयांची वेतन मर्यादा वाढवून 25,000 रुपये करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. हा निर्णय लागू झाल्यास देशातील 1 कोटीपेक्षा जास्त कामगारांना EPS पेन्शनचा लाभ मिळू शकतो.

सध्या पेंशनची गणना कशी होते?

सद्यस्थितीत कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत पेंशनची गणना करताना वेतनाची कमाल मर्यादा 15,000 रुपये प्रति महिना इतकी निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वेतन 25,000 किंवा 40,000 रुपये असले तरी, पेंशनची गणना फक्त 15,000 रुपयांच्या वेतनावर आधारित असते.

ही मर्यादा 2014 मध्ये 6,500 वरून 15,000 रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर मागील 11 वर्षांत यात कोणताही बदल झालेला नाही.

नवीन प्रस्ताव का आवश्यक?

मुंबईत झालेल्या एका बिझनेस इव्हेंटमध्ये आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी विद्यमान प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांच्या मते—

• 15,000 रुपयांची वेतन मर्यादा आजच्या उत्पन्न पातळीशी सुसंगत नाही.

• 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त कमावणारे अनेक कर्मचारी EPS च्या कक्षेबाहेरच राहतात.

• त्यामुळे निवृत्तीनंतर त्यांच्याकडे निश्चित उत्पन्न नसल्याने ते मुलांवर अवलंबून राहतात.

सध्याच्या नियमांनुसार फक्त 15,000 रुपयांपर्यंत मूलभूत वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच EPF व EPS मध्ये सामील होणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सामील करणे नियोक्त्यांवर बंधनकारक नाही. परिणामी खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या संख्येने कर्मचारी निश्चित पेन्शनपासून वंचित राहतात.

EPS मधील अलीकडील महत्त्वाचे बदल

सरकारने अलीकडेच EPS योजना अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत:

1. EPS रकमेची काढणी 2 महिन्यांवरून 36 महिन्यांपर्यंत वाढ

आधी कर्मचारी 2 महिने नोकरी नसल्यास EPS रक्कम काढू शकत होते. आता ही मुदत 36 महिने करण्यात आली आहे.

उद्दिष्ट:

• अकाली निधी काढण्यावर नियंत्रण

• दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

• निवृत्तीनंतर स्थिर पेंशन सुनिश्चित करणे

2. किमान 1,000 रुपयांच्या पेन्शनचा पुनर्विचार

किमान पेन्शनरक्कम 11 वर्षांपासून वाढवलेली नाही.
संसदीय समितीने ती वाढविण्याची शिफारस सरकारकडे केली असून लवकरच यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

25,000 रुपयांच्या नवीन मर्यादेमुळे काय बदल होणार?

वेतन मर्यादा 25,000 करण्यात आल्यास—

• EPSमध्ये मोठ्या संख्येने कर्मचारी सामील होतील.

• पेंशनची गणना उच्च वेतनावर आधारित होईल.

• निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन लक्षणीय वाढेल.

• खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेचे अधिक बळकटीकरण मिळेल.

तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय लागू झाल्यास EPS अंतर्गत देशातील कामगारांना दीर्घकाळासाठी मोठा फायदा मिळणार असून वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षितता अधिक मजबूत होईल.