मुंबई : देशातील ठेवीदारांचे संरक्षण करणाऱ्या Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) ने बँकिंग क्षेत्रात ऐतिहासिक सुधारणा जाहीर केली आहे. आतापर्यंत सर्व बँकांसाठी समान असलेला ठेवी विमा प्रीमियम आता बँकेच्या जोखमीच्या पातळीवर ठरणार आहे. हा नवा Risk Based Premium (RBP) Framework १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार असल्याचे DICGC ने आपल्या परिपत्रकात जाहीर केले आहे.
DICGC कायदा १९६१ अंतर्गत चालणाऱ्या ठेवी विमा योजनेत आतापर्यंत सर्व विमाधारक बँकांकडून दरवर्षी प्रत्येक ₹१०० ठेवींमागे १२ पैसे इतका समान प्रीमियम आकारला जात होता. ही पद्धत सोपी असली, तरी जोखीम व्यवस्थापन चांगले करणाऱ्या बँकांमध्ये आणि कमकुवत बँकांमध्ये कोणताही फरक केला जात नव्हता.
DICGC आणि रिझर्व्ह बँक यांनी केलेल्या सखोल अभ्यासानंतर हे स्पष्ट झाले की, सर्व बँकांना समान दर लावल्यास सुरक्षित आणि पारदर्शक बँकांना प्रोत्साहन मिळत नाही. त्यामुळे आता जोखीम कमी असलेल्या बँकांना सवलत आणि जास्त जोखीम असलेल्या बँकांना जास्त प्रीमियम अशी नवी पद्धत लागू केली जात आहे.
नव्या आराखड्यात दोन स्तरांवर मूल्यांकन केले जाणार आहे.
पहिल्या स्तरात अनुसूचित वाणिज्य बँका, लघु वित्त बँका आणि काही विदेशी बँका येतील.
दुसऱ्या स्तरात प्रादेशिक ग्रामीण बँका, राज्य व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तसेच नागरी सहकारी बँका समाविष्ट असतील.
बँकांची जोखीम ठरवताना त्यांची भांडवली क्षमता, कर्जवाटपाची गुणवत्ता, तरलता, नफा, संभाव्य तोटा आणि प्रशासन व व्यवस्थापनाची गुणवत्ता अशा अनेक आर्थिक व गैर-आर्थिक निकषांचा विचार केला जाणार आहे. सहकारी बँकांसाठी संचालक मंडळ, व्यवस्थापन आणि नियामक अटींचे पालन हेदेखील महत्त्वाचे घटक असतील.
या मूल्यांकनानंतर प्रत्येक बँक A, B, C आणि D अशा चार गटांत विभागली जाईल. A गटातील बँका सर्वात सुरक्षित, तर D गटातील बँका सर्वाधिक जोखमीच्या समजल्या जातील. जोखीम जितकी कमी, तितका विमा प्रीमियम कमी असणार आहे.
दीर्घकाळ कोणत्याही मोठ्या अडचणीशिवाय कार्य करणाऱ्या बँकांना अतिरिक्त सवलत देण्यात येणार आहे. ज्या बँकांनी २५ वर्षे किंवा अधिक काळ कोणतीही पुनर्रचना, प्रशासकीय हस्तक्षेप किंवा आर्थिक संकट न आणता काम केले आहे, अशा बँकांना प्रीमियमवर मोठी सूट मिळेल. जर एखादी बँक गंभीर संकटात गेली असेल, तर ही गणना त्या तारखेपासून पुन्हा सुरू होईल.
रिझर्व्ह बँकेच्या Prompt Corrective Action (PCA) किंवा Supervisory Action Framework (SAF) अंतर्गत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांना सुधारणा होईपर्यंत सवलत दिली जाणार नाही. त्या बँकांना सध्याचा पूर्ण दरच भरावा लागेल.
प्रत्येक बँकेचा जोखीम गट तिच्या MD/CEO ला गोपनीयपणे कळवला जाईल. हा दर्जा जाहिरात, ग्राहक आकर्षण किंवा व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरता येणार नाही. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास DICGC आणि रिझर्व्ह बँकेकडून कठोर कारवाई होईल.
या नव्या धोरणामुळे बँका अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जबाबदार बनतील. जोखीम कमी करणाऱ्या बँकांना प्रोत्साहन मिळेल, तर दुर्बल बँकांवर नियंत्रण येईल. परिणामी, ठेवीदारांचा विश्वास अधिक बळकट होईल आणि संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था अधिक स्थिर बनेल.
