गांधीनगर: देशातील सहकारी चळवळीला अधिक बळकटी देण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी घोषणा केली की केंद्र सरकार लवकरच सहकारी-आधारित विमा सेवा सुरू करणार आहे. या नव्या विमा प्लॅटफॉर्मअंतर्गत आरोग्य विमा, जीवन विमा, शेती विमा आणि अपघात विमा अशा विविध सेवा सहकारी संस्थांमार्फत उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे माध्यमांनी उल्लेख केले आहे.
गांधीनगर येथे आयोजित दोन दिवसीय अर्थ समिट २०२५-२६ मध्ये ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा मुख्य उद्देश सहकारी क्षेत्र मजबूत करणे, राष्ट्रीय जीडीपीमध्ये त्याचे योगदान वाढवणे आणि सहकारी संस्थांमधील सक्रिय सदस्यसंख्या ५० कोटींपेक्षा अधिक करणे हा आहे.
अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की, आजपर्यंत सहकारी संस्थांना खासगी किंवा सरकारी विमा कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, सहकारी तत्त्वावरच चालणारा स्वतंत्र विमा प्लॅटफॉर्म सुरू झाल्यास सभासदांना स्वस्त, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह विमा संरक्षण मिळेल. याचा थेट फायदा शेतकरी, ग्रामीण भागातील नागरिक, छोटे उद्योजक आणि सहकारी संस्थांशी जोडलेल्या कोट्यवधी लोकांना होणार आहे.
या अर्थ समिटमध्ये बोलताना शहा यांनी ‘सहकार टॅक्सी’ सारख्या सहकारी-चालित सेवांचा विस्तार करण्यावरही भर दिला. यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि सहकारी संस्थांना नवीन उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले.
यासोबतच, सहकारी बँकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘सहकार सारथी’ या एकीकृत डिजिटल बँकिंग प्लॅटफॉर्मचा उल्लेख करत त्यांनी तंत्रज्ञानाच्या अधिकाधिक वापरावर भर दिला. डिजिटायझेशनमुळे सहकारी बँकिंग अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि ग्राहकाभिमुख बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारची ही सर्व पावले देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आणि सहकारी चळवळीला नवीन उंचीवर नेण्यासाठी असल्याचे शहा यांनी सांगितले. सहकारी संस्थांचा विकास झाला तर स्थानिक पातळीवर रोजगार, आर्थिक स्थैर्य आणि सामाजिक सुरक्षा मजबूत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सहकारी क्षेत्रासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या नव्या विमा उपक्रमाकडे देशभरातील सहकारी संस्था, शेतकरी आणि आर्थिक तज्ज्ञांचे लक्ष लागले असून, तो कधी आणि कोणत्या स्वरूपात सुरू होणार याकडे आता मोठ्या अपेक्षेने पाहिले जात आहे.
