मुंबई: एम नागराजू यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना लघु व सूक्ष्म उद्योग कर्जांवरील व्याजदर कमी करण्याच्या शक्यतेचा गांभीर्याने आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वात गरीब आणि लहान कर्जदारांकडून जास्त व्याजदर आकारले जात असताना, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट कंपन्यांना तुलनेने कमी दराने कर्ज मिळते, ही तफावत चिंताजनक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई येथे Indian Banks' Association (IBA) च्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बँकांना संबोधित करताना नागराजू म्हणाले,
“आपण सर्वात लहान, सर्वात गरीब लोकांना सर्वाधिक व्याजदराने कर्ज देतो, तर अतिश्रीमंत लोक ६-७ टक्के दराने कर्ज घेतात. ही ७ टक्क्यांची तफावत का आहे?”
त्यांनी निदर्शनास आणले की मोलकरीण, रिक्षाचालक, ड्रायव्हर, चौकीदार यांसारख्या लहान उत्पन्न गटातील कर्जदारांना ९-१० टक्के किंवा त्याहून अधिक दराने कर्ज घ्यावे लागते. दुसरीकडे, टॉप रेटेड कॉर्पोरेट कंपन्या ६-७ टक्क्यांच्या दरात कर्ज उचलतात. बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC) तर याहूनही जास्त व्याजदर आकारतात.
नागराजू यांनी सुचवले की उपभोग कर्जे आणि व्यवसाय/भांडवली कर्जे यामध्ये स्पष्ट फरक करून, सरकारकडून हमी असलेल्या व्यवसाय कर्जांवरील व्याजदर कमी करता येतील का, याचा बँकांनी विचार करावा.
“तोटा करू नका, पण मॉडेलमध्ये बदल करून कर्ज स्वस्त करता येईल का ते पाहा,” असे त्यांनी बँकांना सांगितले.
त्यांनी स्पष्ट केले की बँकांनी तोटा सहन करू नये; मात्र कर्ज देण्याच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करून पुनर्मूल्यांकन करणे शक्य आहे का, यावर चर्चा व्हावी.
नागराजू यांनी अधोरेखित केले की कर्जपुरवठा हा आर्थिक विकासाचा पाया आहे.
“पतपुरवठा नसल्यास देशाचा विकास होऊ शकत नाही.”
त्यांच्या मते, जेव्हा लघु उद्योगांना २०-२५ टक्के व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते, तेव्हा ३०-३५ टक्के परतावा मिळवणे वास्तवात शक्य नसते. परिणामी अनेक लघु उद्योजक सावकार किंवा NBFCकडे वळतात, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक ताण वाढतो.
नागराजू यांनी सांगितले की भारतात बिगर-बँकिंग क्षेत्राला मिळणारे बँक कर्ज सुमारे ५७ टक्के आहे, तर अनेक विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण १५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. २०४७ पर्यंत विकसित देश होण्याचे भारताचे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर परवडणाऱ्या कर्जाचा विस्तार अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
डीएफएस सचिवांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना या विषयावर सखोल विचारमंथन करून व्यावहारिक उपाय सुचवण्याचे आवाहन केले.
“मी काही ठराविक सांगत नाही. पण आपण हे कसे करू शकतो, ते जरूर पाहा,” असे ते म्हणाले.
लघु व सूक्ष्म उद्योगांना परवडणाऱ्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देणे ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून आर्थिक गरज आहे. व्याजदरातील तफावत कमी केल्यास सूक्ष्म उद्योजकांना दिलासा मिळू शकतो आणि देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
