भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शहरी सहकारी बँकांसाठी कर्जावरील व्याजदर (Interest Rates on Advances) संदर्भात नवे व सर्वसमावेशक निर्देश जाहीर केले आहेत. Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks – Interest Rates on Advances) Directions, 2025 हे निर्देश 28 नोव्हेंबर 2025 पासून तत्काळ लागू झाले आहेत.
या निर्देशांचा उद्देश कर्जावरील व्याजदरांमध्ये पारदर्शकता, शिस्त आणि ग्राहकसंरक्षण सुनिश्चित करणे हा आहे.
हे निर्देश देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांवर (Urban Co-operative Banks – UCBs) लागू असतील.
बँकांना त्यांच्या खर्च, निधीची किंमत व जोखीम लक्षात घेऊन कर्जावरील व्याजदर ठरवण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मात्र, हे दर बोर्ड मंजुरीनंतर ठरवावे लागतील.
प्रत्येक बँकेने किमान व कमाल व्याजदर शाखांमध्ये स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक असेल.
सर्व कर्जांवर मासिक आधारावर व्याज (Monthly Rests) आकारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मात्र, शेती कर्जांसाठी विद्यमान पद्धत कायम राहणार आहे.
दीर्घकालीन पिकांसाठी वार्षिक व्याज
अल्पकालीन पिके व पूरक व्यवसायांसाठी हंगामानुसार व्याज आकारणी
वैयक्तिक व लहान कर्जांवर व्याजदर ठरवताना कर्जदाराची परतफेड क्षमता, जोखीम आणि तारण विचारात घ्यावे लागेल.
बँकांना अशा कर्जांवर कमाल व्याज व शुल्क मर्यादा निश्चित करावी लागेल.
लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी अल्पकालीन कर्जावर व्याजाची रक्कम मूळ रकमेपेक्षा जास्त नसावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
मायक्रोफायनान्स कर्जांसाठी प्रत्येक बँकेला बोर्ड-मान्य धोरण तयार करणे बंधनकारक आहे.
या धोरणात:
व्याजदर ठरवण्याची पद्धत
खर्च, जोखीम व नफा यांचे विभाजन
कमाल व्याजदर व शुल्क मर्यादा
यांचा समावेश असावा.
मायक्रोफायनान्सवरील व्याजदर अतिशय जास्त (Usurious) नसावेत, यावर RBI कडून काटेकोर देखरेख राहणार आहे.
या नव्या निर्देशांमुळे यापूर्वीचे सर्व संबंधित आदेश व सूचना रद्द करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आधी घेतलेल्या कारवाया व मंजुरी यांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
या निर्णयामुळे शहरी सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना स्पष्ट माहिती, योग्य व्याजदर आणि अन्यायकारक आकारणीपासून संरक्षण मिळणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.