नवी दिल्ली: देशातील बँकिंग सुविधा नसलेल्या मोठ्या लोकसंख्येला औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेत आणण्यासाठी समावेशक आणि सुलभ कर्ज धोरणे राबविणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत वित्तीय सेवा विभागाचे (DFS) सचिव एम. नागराजू यांनी व्यक्त केले आहे. ते PSB अलायन्स वार्षिक रणनीती बैठक 2026 या कार्यक्रमात बोलत होते.
या बैठकीदरम्यान त्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील डिजिटल परिवर्तनाला गती देणाऱ्या दोन महत्त्वाच्या प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन केले. त्यामध्ये BAANKNET (Bank Assets Auction Network) मोबाइल अॅप आणि डिजिटल बॅलन्स कन्फर्मेशन प्लॅटफॉर्म (DBCP) यांचा समावेश आहे.
BAANKNET हे आधीच बँकांच्या जप्त मालमत्तांच्या लिलाव प्रक्रियेत संरचना आणि पारदर्शकता आणणारे महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरले आहे.
नवीन मोबाइल अॅपमुळे देशभरातील सत्यापित बँक मालमत्तेची माहिती सामान्य नागरिकांना थेट त्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे लिलाव प्रक्रिया अधिक खुली, जलद आणि विश्वासार्ह बनेल.
अर्थ मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, या सुविधेमुळे सामान्य नागरिक सशक्त होतील तसेच बँकांना थकीत कर्जाची जलद वसुली करता येईल.
डिजिटल बॅलन्स कन्फर्मेशन प्लॅटफॉर्म (DBCP) हे ऑडिट प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढवणारे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
या प्रणालीमुळे पारंपरिक कागदी बॅलन्स कन्फर्मेशन सर्टिफिकेटची गरज संपुष्टात येणार असून, सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल होणार आहेत.
यामुळे ऑडिटचा वेळ कमी होईल, चुका टळतील आणि बँकिंग प्रणाली अधिक सुरक्षित बनेल.
सचिव नागराजू यांनी सांगितले की, PSB अलायन्सने केवळ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपुरते मर्यादित न राहता, लहान बँका आणि सहकारी व NBFC संस्थांसाठीही समान डिजिटल कर्ज उपाय उपलब्ध करून द्यावेत.
यामुळे लहान बँकांना स्वतंत्र डिजिटल यंत्रणा उभारण्याचा खर्च टाळता येईल आणि त्यांना कमी खर्चात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेता येईल.
एम. नागराजू यांनी सांगितले की, आज भारतीय बँकिंग क्षेत्र अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे. देशातील बँकांचा एनपीए ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर म्हणजे 0.47 टक्क्यांवर आला असून, क्रेडिट वाढ सुमारे 12 टक्के आणि ठेवी वाढ जवळपास 10 टक्के आहे.
ही स्थिती बँकिंग क्षेत्रातील विश्वास आणि स्थैर्य दर्शवते.
CII च्या अर्थसंकल्पोत्तर कार्यक्रमात बोलताना नागराजू म्हणाले की, भारताचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर सध्या जगातील सर्वात कमी आहे. त्यामुळे देशात कर्ज वितरण वाढविण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे.
यासाठी बँकांना अधिक सक्षम बनवणे, त्यांची आर्थिक क्षमता वाढवणे आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करण्यास तयार करणे हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
NBFC संस्थांनी देशातील विविध वित्तपुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
2047 पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यासाठी भांडवल उभारणीसाठी हे क्षेत्र एक मजबूत आधारस्तंभ ठरेल, असे नागराजू यांनी स्पष्ट केले.
डिजिटल प्लॅटफॉर्म, समावेशक कर्ज धोरणे आणि बँक-एनबीएफसी सहकार्य यांच्या माध्यमातून भारताची बँकिंग व्यवस्था अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि सर्वसामान्यांसाठी सुलभ बनत आहे.
