भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थांच्या कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की एखाद्या सहकारी संस्थेला “बहु-राज्यीय सहकारी संस्था” (Multi-State Cooperative Society) म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी तिचे मुख्य उद्दिष्टच बहु-राज्यीय असणे आवश्यक आहे. केवळ संस्थेचे सदस्य वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये असणे हा दर्जा देण्यासाठी पुरेसा आधार ठरत नाही.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने संबंधित सहकारी संस्थेला बहु-राज्यीय संस्था मानले होते.
हा वाद उत्तर प्रदेशचे विभाजन करून 2000 साली उत्तराखंड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर निर्माण झाला. त्या वेळी काही ऊस उत्पादक सहकारी संस्था मूळतः उत्तर प्रदेश सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत होत्या.
राज्य विभाजनानंतर त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील काही गावे उत्तर प्रदेशमध्ये आणि काही गावे उत्तराखंडमध्ये गेली. त्यामुळे या संस्था आपोआप बहु-राज्यीय झाल्या का, हा मुख्य कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला.
दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांनी 2001 मध्ये बैठक घेऊन अशा संस्थांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार उत्तर प्रदेशमधील गावे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातून काढून टाकून संस्थांचे कार्यक्षेत्र उत्तराखंडपुरते मर्यादित करण्यात आले.
मात्र एका सदस्याने या निर्णयाला आव्हान देत असा दावा केला की Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 च्या कलम 103 नुसार या संस्था राज्य विभाजनानंतर आपोआप बहु-राज्यीय संस्था बनल्या आहेत. उच्च न्यायालयानेही हा युक्तिवाद मान्य केला होता
सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर सविस्तर विचार करत काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली:
एखाद्या सहकारी संस्थेला बहु-राज्यीय दर्जा मिळण्यासाठी तिची मुख्य उद्दिष्टेच विविध राज्यांमध्ये कार्य करण्यासाठी असणे आवश्यक आहे.
सदस्य वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये राहतात किंवा काही क्रियाकलाप राज्यांच्या सीमांपलीकडे जातात, हे निर्णायक निकष नाहीत.
कायद्यातील “deeming fiction” (काल्पनिक तरतूद) ही मर्यादित उद्देशासाठीच वापरली जावी, ती इतर कायद्यांच्या तरतुदींना निष्प्रभ करू शकत नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की संबंधित सहकारी संस्थांच्या उपनियमांचा अभ्यास केल्यावर त्यांच्या उद्दिष्टांचा संबंध स्थानिक ऊस उत्पादकांच्या हितसंबंधांशीच मर्यादित असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्या संस्थांना बहु-राज्यीय संस्था मानता येत नाही.
या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने:
उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला
राज्य पुनर्गठन कायद्याअंतर्गत करण्यात आलेले संस्थांचे पुनर्गठन वैध असल्याचे ठरवले
संबंधित प्राधिकरणांना राज्य सहकारी कायद्यानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले.
या निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या वर्गीकरणाबाबत महत्त्वाचा कायदेशीर सिद्धांत स्पष्ट झाला आहे:
बहु-राज्यीय दर्जा देताना संस्थेची उद्दिष्टे आणि कार्याचा स्वरूप हा मुख्य निकष राहील.
राज्यांच्या सीमा बदलल्यामुळे किंवा सदस्य वेगवेगळ्या राज्यांत असल्यामुळे संस्था स्वतःहून बहु-राज्यीय होत नाही.
हा निर्णय देशभरातील सहकारी संस्थांच्या नोंदणी, पुनर्गठन आणि नियमनाच्या संदर्भात मार्गदर्शक ठरणार आहे.
