भारतातील सहकारी बँकिंग क्षेत्राची मजबूत उपस्थिती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) मधील ताज्या आकडेवारीनुसार देशभरात १,३३० कार्यरत नागरी सहकारी बँका (Urban Cooperative Banks – UCBs) आणि ३४० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) कार्यरत आहेत.
१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, नागरी सहकारी बँकांच्या संख्येत Maharashtra देशात आघाडीवर असून राज्यात तब्बल ४३४ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. त्यानंतर Karnataka मध्ये २३७ आणि Gujarat मध्ये २०३ बँका आहेत. यावरून नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पश्चिम आणि दक्षिणेकडील राज्यांचे वर्चस्व स्पष्ट दिसून येते.
याशिवाय Tamil Nadu मध्ये १०२ आणि Uttar Pradesh मध्ये ५१ नागरी सहकारी बँका कार्यरत असून या राज्यांमध्येही सहकारी बँकिंगचे जाळे लक्षणीय प्रमाणात विस्तारलेले आहे.
नागरी सहकारी बँकांसोबतच ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राला कर्जपुरवठा करणारी सहकारी पतसंरचना देखील देशभर मजबूत आहे. सध्या देशात ३४० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि ३४ राज्य सहकारी बँका कार्यरत आहेत. या बँका सहकारी संस्थांच्या नेटवर्कद्वारे शेतकरी, ग्रामीण उद्योग आणि विविध सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा करतात.
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसनुसार, देशात ५२६ प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (PCARDBs) आणि १४ राज्य सहकारी कृषी व ग्रामीण विकास बँका (SCARDBs) कार्यरत आहेत. या बँका प्रामुख्याने दीर्घकालीन कृषी कर्ज, सिंचन, शेती यांत्रिकीकरण आणि ग्रामीण विकास प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करतात.
याशिवाय देशभरात ६९ बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) बँका कार्यरत असून त्या विविध राज्यांमध्ये आपली सेवा पुरवतात. या बँकांमुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राची पोहोच राज्यांच्या सीमांपलीकडे विस्तारली आहे.
एकूणच, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसमधील आकडेवारीवरून भारतातील सहकारी बँकिंग परिसंस्थेचे व्यापक जाळे स्पष्ट होते. नागरी भागातील लघु व्यवसाय, व्यापारी आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांसोबतच ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना वित्तपुरवठा करण्यामध्ये या बँका महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण आणि नागरी दोन्ही अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यात सहकारी बँकिंग व्यवस्था महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरत आहे.
