२०२३ मध्ये बहु-राज्य सहकारी संस्था कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनंतर बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या नोंदणी प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, केंद्र सरकारने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, डिजिटल आणि कालबद्ध केली आहे. नोंदणी मंजुरीचा कालावधी चार महिन्यांवरून तीन महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात दिली.
बहु-राज्य सहकारी संस्थांची नोंदणी आता केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक (CRCS) पोर्टल द्वारे ऑनलाइन पद्धतीने केली जात आहे. या प्रणालीमुळे अर्ज सादरीकरण, छाननी, संवाद आणि ट्रॅकिंग प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल झाली असून पारदर्शकता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.
सुधारित चौकटीअंतर्गत नोंदणी अर्ज निकाली काढण्याचा कालावधी तीन महिने ठेवण्यात आला आहे. अर्जामध्ये त्रुटी किंवा कमतरता असल्यास, अर्जदाराच्या विनंतीनुसार जास्तीत जास्त दोन महिन्यांची मुदतवाढ देता येणार आहे.
सरकारच्या मते, यामुळे खरे अर्जदार प्रक्रियात्मक कारणांवरून नाकारले जाणार नाहीत आणि मंजुरी प्रक्रियेत स्पष्ट वेळ मर्यादा राहील.
२०२३ च्या दुरुस्तीपूर्वी नोंदणी प्रक्रिया प्रामुख्याने मॅन्युअल स्वरूपाची होती. अर्ज प्रत्यक्ष सादर करावे लागत, अनेक स्तरांवर छाननी होत असे, वारंवार पत्रव्यवहार आणि स्पष्टीकरणे मागवली जात असत.
परिणामी, नोंदणी प्रक्रियेला अनेकदा ६ महिने ते १ वर्षापर्यंतचा कालावधी लागत असे, अशी तक्रार अर्जदारांकडून केली जात होती.
सीआरसीएस पोर्टलमुळे आता:
पारदर्शक ऑनलाइन सबमिशन
रिअल-टाइम छाननी
अर्ज स्थितीचे डिजिटल ट्रॅकिंग
जलद संवाद व्यवस्था
सक्षम झाली आहे. यामुळे मॅन्युअल प्रक्रियांवरील अवलंबित्व कमी झाले असून अनावश्यक विलंबाला आळा बसला आहे.
सरकारचा विश्वास आहे की जलद आणि अंदाजे नोंदणी प्रक्रियेमुळे कृषी, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, पतपुरवठा, विपणन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नवीन बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन मिळेल.
यामुळे संस्थांचा विस्तार, बाजारपेठेतील प्रवेश सुलभ होईल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळकटी मिळेल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
