बहु-राज्य सहकारी संस्थांसाठी वैधानिक लेखापरीक्षण अनिवार्य; पारदर्शकतेवर भर
नवी दिल्ली : बहु-राज्य सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आर्थिक शिस्त सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर लेखापरीक्षणाच्या तरतुदी आधीपासूनच लागू आहेत, असा पुनरुच्चार केंद्रीय सहकार मंत्री Amit Shah यांनी केला आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा 2002 अंतर्गत लेखापरीक्षणासंदर्भातील नियमांची माहिती दिली.
मंत्री Amit Shah यांनी सांगितले की, बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा, 2002 नुसार प्रत्येक बहु-राज्य सहकारी संस्थेचे वार्षिक वैधानिक लेखापरीक्षण (Statutory Audit) पात्र चार्टर्ड अकाउंटंटकडून करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेचा उद्देश संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आणि सदस्यांच्या हितांचे संरक्षण करणे हा आहे.
त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ज्या बहु-राज्य सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल किंवा ठेवी ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत, अशा संस्थांमध्ये समवर्ती लेखापरीक्षण (Concurrent Audit) करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारांवर सतत देखरेख ठेवता येते आणि संभाव्य अनियमितता वेळेवर लक्षात येऊ शकते.
कायद्याच्या कलम ७३ ते ७६ अंतर्गत लेखापरीक्षकांना महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार लेखापरीक्षकांना संस्थेची सर्व आर्थिक नोंदी आणि कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार असतो. तसेच त्यांनी तयार केलेला लेखापरीक्षण अहवाल संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करणे आवश्यक असते. या सभेत सहभागी होऊन सदस्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचाही अधिकार लेखापरीक्षकांना देण्यात आला आहे.
सरकारच्या मते, या तरतुदींमुळे बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येते आणि सदस्यांचा संस्थांवरील विश्वास दृढ होतो. सहकार क्षेत्र देशाच्या ग्रामीण आणि नागरी अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने, त्याचे सुशासन आणि वित्तीय शिस्त राखणे अत्यावश्यक असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी विविध सुधारणा उपाययोजना राबवल्या असून, लेखापरीक्षण प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्यावरही भर दिला जात आहे. यामुळे सहकारी संस्थांचे आर्थिक आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल आणि सदस्यांचे हित अधिक सुरक्षित राहील, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.