फारच मोजक्या बहु-राज्य सहकारी पतसंस्थांना युसीबीमध्ये रूपांतराची संधी

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी शहरी सहकारी बँकांना (Urban Co-operative Banks – UCBs) परवाने देण्याबाबत जारी केलेल्या चर्चापत्रामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र या चर्चापत्रात सुचवण्यात आलेले अत्यंत कठोर पात्रता निकष पाहता, केवळ फारच मोजक्या मोठ्या बहु-राज्य सहकारी पतसंस्थांनाच (Multi-State Co-operative Credit Societies – MSCCS) भविष्यात युसीबीमध्ये रूपांतर होण्याची संधी मिळू शकते, असे चित्र स्पष्ट होत आहे.

परवान्यांचा इतिहास आणि रिझर्व्ह बँकेची सावध भूमिका

मे १९९३ मध्ये युसीबी परवाना नियमांचे उदारीकरण झाल्यानंतर, जून २००१ पर्यंत रिझर्व्ह बँकेने तब्बल ८२३ नागरी सहकारी बँकांना परवाने दिले. मात्र २००४ मध्ये ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली. कारण, त्या काळात परवाना मिळालेल्या बँकांपैकी ३१ टक्के बँका अल्पावधीतच आर्थिक अडचणीत सापडल्या, असे रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आले.

गेल्या दोन दशकांत सहकारी बँकिंग क्षेत्रात सकारात्मक बदल झाले आहेत. मोठा व्यवसाय आकार, मजबूत भांडवल-ते-जोखीम-भारित मालमत्ता गुणोत्तर (CRAR), तसेच सुधारलेली मालमत्ता गुणवत्ता यामुळे परिस्थिती सुधारली असली, तरी रिझर्व्ह बँक यावेळी कोणताही धोका घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही.

चर्चापत्रातील कठोर अटी

रिझर्व्ह बँकेच्या चर्चापत्रानुसार, भविष्यात युसीबी परवाना देताना पुढील अटी महत्त्वाच्या ठरतील:

• किमान १० वर्षे सक्रिय कामकाजाचा अनुभव

• सलग ५ वर्षांचा मजबूत आर्थिक ट्रॅक रेकॉर्ड

• किमान ₹३०० कोटींचे भांडवल

• मजबूत प्रशासन व्यवस्था आणि जोखीम व्यवस्थापन क्षमता

या अटींमुळे बहुतांश सहकारी पतसंस्था आपोआपच शर्यतीबाहेर पडतात.

कोणत्या संस्था पात्र ठरू शकतात?

सध्याच्या परिस्थितीत, देशातील काही निवडक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत मजबूत Multi-State Co-operative Credit Societies – MSCCS हे निकष पूर्ण करू शकतील. संस्था त्यांच्या मोठ्या व्यवसाय आकारामुळे, भांडवली ताकदीमुळे आणि दीर्घकालीन कामगिरीमुळे युसीबी परवान्यासाठी पात्र ठरू शकणाऱ्या मोजक्या संस्थांपैकी असू शकतात.