निधीचा अपहार, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि ठेवीदारांना परतफेड करण्यात अपयश यांसारख्या गंभीर आर्थिक अनियमिततेमुळे गेल्या पाच वर्षांत देशभरातील ५६ बहु-राज्य सहकारी संस्था (Multi-State Cooperative Societies – MSCS) लिक्विडेशनच्या प्रक्रियेत आणण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली.
लोकसभेत एका लेखी उत्तरात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, एमएससीएस कायदा, २००२ अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था स्वायत्त स्वरूपाच्या असून त्या प्रामुख्याने त्यांच्या सदस्यांपुढे जबाबदार असतात. मात्र, गंभीर आर्थिक अनियमितता आढळल्यास सरकारकडून थेट कारवाई केली जाते.
अमित शहा यांनी स्पष्ट केले की –
कलम ४९ नुसार, सदस्य प्रवेश, ठेवी स्वीकारणे व परतफेड करणे यासारखे धोरणात्मक निर्णय हे संस्थेच्या संचालक मंडळाच्या अधिकारात येतात.
कलम ५२ अंतर्गत, दैनंदिन व्यवस्थापनाची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यावर (CEO) असते.
मंत्री म्हणाले की,
जर आर्थिक गैरव्यवस्थापन, निधीचा अपहार किंवा ठेवीदारांना पैसे परत न देणे यासारख्या गंभीर बाबी समोर आल्या, तर:
कलम ८६ अंतर्गत संस्था वाइंडिंग अप (Winding Up) प्रक्रियेत टाकली जाते
कलम ८९ अंतर्गत लिक्विडेटरची नियुक्ती केली जाते
मालमत्ता विक्री करून ठेवीदारांना परतफेड करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाते
अमित शहा यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की:
“सहकारी संस्थांना कार्यात्मक स्वायत्तता असली तरी, कायद्याचे उल्लंघन आणि सदस्यांच्या हिताला धोका निर्माण झाल्यास सरकार नियामक देखरेख आणि सुधारात्मक कारवाई करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे.”
ठेवीदारांचे हित जपणे आणि सहकारी क्षेत्रात आर्थिक शिस्त निर्माण करणे हेच या कारवाईचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
