NCUI निवडणुकीवर केंद्राची 'कडक' नजर; विशेष आयएएस निरीक्षकांची नियुक्ती!

देशातील सहकारी चळवळीचे नेतृत्व करणाऱ्या आणि धोरणात्मक पातळीवर महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या नॅशनल कोऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडियाच्या (NCUI) नियामक परिषद आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेला आता अधिकृतपणे वेग आला आहे. सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने (CEA) या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या निवडणुकीवर देखरेख ठेवण्यासाठी एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याची ‘निरीक्षक’ (Observer) म्हणून नियुक्ती केली असून, यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला प्रशासकीय आणि कायदेशीर शिस्त प्राप्त झाली आहे.

या बहुप्रतिक्षित निवडणुकीसाठी १५ जुलै रोजी मतदान होणार असून, १६ जुलै रोजी मतमोजणी आणि निकालांची घोषणा केली जाणार आहे.

सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने (CEA) शनिवारी एक विशेष आदेश जारी केला. या आदेशानुसार, दिल्ली येथील सहकारी संस्थांचे विशेष निबंधक एडा राजा बाबू (IAS) यांची एनसीयूआय निवडणुकीसाठी निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

• २०२३ मध्ये सुधारित केलेल्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था (MSCS) अधिनियम, २००२ च्या कडक तरतुदींनुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक प्राधिकरणाने निरीक्षकांना निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यानंतर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यासोबत निकटचा समन्वय राखण्याचे निर्देश दिले आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेचे महत्त्वाचे टप्पे:

• ११-१२ जून: प्रतिनिधी-संबंधित (Delegates) कागदपत्रांची प्राथमिक तपासणी.

• २५ जून: पात्र संस्थांची अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार.

• २ जुलै: उमेदवारी अर्जांची छाननी (Scrutiny).

• १५ जुलै: प्रत्यक्ष मतदान.

• १६ जुलै: मतमोजणी आणि निकाल.

• सहकारी वर्तुळात एनसीयूआयच्या निवडणुकीकडे केवळ एक प्रक्रिया म्हणून पाहिले जात नाही, तर ही संस्था राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारतीय सहकारी चळवळीचे प्रतिनिधित्व करते. सहकार शिक्षण, प्रशिक्षण आणि सरकारी धोरणांमध्ये वकिली करण्याचे मुख्य काम या संस्थेकडे असते.

• यंदाची निवडणूक ही देशातील सहकारी क्षेत्रातील आजवरची सर्वात अटीतटीची आणि चुरशीची निवडणूक ठरण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीच्या एनसीयूआय निवडणुकांमध्ये बहुतांश जागांवर एकमताने किंवा बिनविरोध निवड होण्याची परंपरा होती. मात्र, यंदा हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.

एनसीयूआय सदस्य संस्थांची प्राथमिक यादी जाहीर झाली असून, त्यावरून लढतींचे चित्र स्पष्ट होऊ लागले आहे.

• पात्र संस्थांची संख्या: एकूण ३४७ सदस्य संस्थांपैकी सध्या केवळ १७० संस्था निवडणूक लढवण्यासाठी कायदेशीररीत्या पात्र ठरल्या आहेत.

• थकीत वर्गणीची संधी: अपात्र ठरलेल्या काही संस्थांना त्यांची थकीत वर्गणी (Subscription) भरून उमेदवार उभे करण्याची किंवा मतदानाची परवानगी दिली जाऊ शकते, ज्यामुळे पात्र मतदारांचा आकडा अंतिम यादीत (२५ जून) बदलू शकतो.

राजकीय वर्तुळातील सूत्रांनुसार, जवळपास प्रत्येक मतदारसंघात चुरस असली तरी 'गट-१' (दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेश विभाग) याला अपवाद ठरू शकतो. येथे केवळ 'दिल्ली राज्य सहकारी संघ' ही एकच संस्था सध्या पात्र ठरली आहे. त्यामुळे या मतदारसंघातून निवडणूक बिनविरोध होण्याची दाट शक्यता आहे.

एनसीयूआय नियामक परिषदेतील बहुतांश जागांवर वर्चस्व गाजवण्यासाठी प्रामुख्याने चार महत्त्वाच्या श्रेणींमध्ये मुख्य लढत पाहायला मिळेल:

१. राज्य सहकारी संघ (State Co-op Unions)

२. केंद्रशासित प्रदेश सहकारी संघ (UT Co-op Unions)

३. राष्ट्रीय स्तरावरील सहकारी महासंघ (National Co-op Federations)

४. बहुराज्यीय सहकारी संस्था (Multi-State Co-op Societies)

केंद्रातील सहकार मंत्रालयाचे बारीक लक्ष आणि आयएएस निरीक्षकांची नियुक्ती यामुळे ही निवडणूक पारदर्शक, पण तितकीच राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेची होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. जुलैच्या मध्यात लागणाऱ्या निकालांवरून देशातील सहकारी चळवळीची पुढील धुरा कोणाच्या हाती जाणार, याचा फैसला होईल.