भारतीय सहकारी संघ (NCUI) निवडणुकीचे बिगुल वाजले! नियमावलीत मोठे बदल

नवी दिल्ली: देशातील सर्वोच्च सहकारी संस्था असलेल्या भारतीय सहकारी संघाची (NCUI) निवडणूक प्रक्रिया आता अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी (Returning Officer) तथा दक्षिण दिल्लीचे जिल्हा दंडाधिकारी लख्शे सिंघल यांनी जुलै २०२६ मध्ये होणाऱ्या शासकीय परिषदेच्या (Governing Council) निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व सदस्य संघटनांना एक सविस्तर पत्र जारी केले आहे. या पत्रात मतदानासाठीच्या कठोर पात्रता अटी, अनुपालन आवश्यकता आणि महत्त्वाच्या कालमर्यादा (Deadlines) स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर हे पत्र जारी करण्यात आले आहे. यामध्ये २०२३ मध्ये सुधारित केलेल्या बहु-राज्य सहकारी संस्था (MSCS) कायदा, २००२ आणि सुधारित नियमांचा संदर्भ देण्यात आला असून, यंदा मतदानासाठी नियमांची अंमलबजावणी अत्यंत काटेकोरपणे केली जाणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

थकबाकीदार आणि निष्क्रिय संघटनांना मोठा झटका

या निवेदनात थकबाकीदार आणि निष्क्रिय सदस्य संघटनांना स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. ज्या सदस्य संघटनांची मागील आर्थिक वर्षापर्यंतची वर्गणीची (Subscription) रक्कम पूर्णपणे भरलेली नाही, त्यांना या निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही किंवा मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही. याशिवाय, सध्याच्या मंडळाच्या कार्यकाळात सलग तीन सर्वसाधारण सभांना (AGM) अनुपस्थित राहिलेल्या आणि ज्यांच्या अनुपस्थितीला सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिलेली नाही, अशा संघटनांनाही निवडणूक प्रक्रियेतून अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

'नवीन' मंडळाचा ठराव सादर करणे अनिवार्य

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, प्रत्येक सदस्य संस्थेला NCUI महामंडळ आणि नियामक परिषदेकडे प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्यासाठी नवीन मंडळाचा ठराव (Fresh Board Resolution) सादर करणे बंधनकारक आहे.

नियम १९H (७) चा हवाला:

सुधारित MSCS नियमांच्या नियम १९H (७) चा संदर्भ देत पत्रात स्पष्ट केले आहे की, "प्रत्येक सार्वत्रिक सभेसाठी, ज्यामध्ये निवडणूक घेतली जाईल, नवीन ठराव आवश्यक असेल." याचा अर्थ आगामी निवडणुकीसाठी पूर्वीचे सर्व जुने प्रतिनिधी अधिकार आता पूर्णपणे अवैध ठरले आहेत.

केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच प्रतिनिधित्वाची परवानगी

सुधारित MSCS कायद्याच्या कलम ३८ (३) नुसार, केवळ अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मंडळाचे सदस्य किंवा मंडळाने रीतसर अधिकृत केलेले प्रशासक यांनाच निवडणूक प्रक्रियेत सदस्य संघटनांचे प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी असेल. याशिवाय, कलम ४५J (१) अंतर्गत "सक्रिय सदस्यत्व" (Active Membership) या अटीचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. त्यानुसार, केवळ महामंडळाचे सक्रिय सदस्यच राज्यपाल परिषदेच्या (Governing Council) निवडणुका लढवण्यासाठी पात्र असतील.

निवडणूक वेळापत्रक आणि अंतिम मुदत

सर्व सदस्य संस्थांनी त्यांचे प्रतिनिधींचे नामांकन फॉर्म दोन प्रतींमध्ये (Duplicate), नवीन ठराव, नमुने स्वाक्षरी (Specimen Signatures) आणि प्रतिनिधींच्या कार्यकाळाच्या सविस्तर तपशीलासह ११ जून २०२६ पर्यंत सबमिट करणे आवश्यक आहे. या अंतिम मुदतीनंतर आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

या नियमांनुसार, राज्यपाल परिषदेच्या निवडणुकीसाठीचे मुख्य मतदान १५ जुलै २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील एनसीयूआयच्या (NCUI) मुख्यालायात पार पडणार आहे. मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, पुढील दिवशी म्हणजेच १६ जुलै २०२६ पासून मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे.

या कठोर नियमांमुळे आणि कायदेशीर अटींमुळे यंदाची NCUI निवडणूक अत्यंत पारदर्शक होणार असल्याचे स्पष्ट होत असून, सर्व संबंधित सहकारी संस्थांची कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आता लगबग सुरू झाली आहे.