नवी दिल्ली : सहकार क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना Delhi High Court ने नॅशनल कोऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया (NCUI) च्या निवडणुका 31 जुलै 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच केंद्राने नियुक्त केलेल्या प्रशासकाच्या अधिकारांवरही स्पष्ट मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहील.
न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती मधू जैन यांच्या खंडपीठासमोर Krishi Pragati Cooperative Limited यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत 19 जानेवारी 2026 रोजी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांनी प्रशासक नेमण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले होते.
न्यायालयाने नमूद केले की Multi-State Cooperative Societies Act, 2002 नुसार वेळेत निवडणुका न झाल्यास केंद्र सरकारला प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये NCUI चा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती योग्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले.
मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रशासकाची भूमिका मर्यादित असावी. निवडणुकीचे वेळापत्रक 30 एप्रिल 2026 पर्यंत जाहीर करावे आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 31 जुलै 2026 पर्यंत पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
या प्रकरणात National Cooperative Exports Limited, National Cooperative Organics Limited आणि Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited या नव्या सदस्यांच्या सहभागाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. प्रशासक पदभार स्वीकारल्यानंतर या संस्थांना सदस्यत्व देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याने यावर आक्षेप घेत, त्यांना मतदानाचा अधिकार दिल्यास निवडणुकीचे संतुलन बिघडेल, असा युक्तिवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालयातील K. Shantaraj vs M.L. Nagaraj आणि Joint Registrar of Cooperative Societies Kerala vs T.A. Kuttappan या प्रकरणांचा आधार घेत, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रशासकाला निवडणुकीसाठी नवीन सदस्य नोंदविण्याचा अधिकार नाही.
त्यामुळे, न्यायालयाने NCUI निवडणुकांसाठीची मतदार यादी 19 जानेवारी 2026 रोजीच्या स्थितीनुसार गोठवण्याचे आदेश दिले. केवळ कायदेशीर वारस बदल किंवा तांत्रिक दुरुस्त्या यांसारखे मर्यादित बदलच परवानगीने करता येतील.
तसेच, NCUI ही “विशिष्ट बहुराज्यीय सहकारी संस्था” आहे की नाही, याबाबत न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय न देता तो मुद्दा खुला ठेवला आहे.
एकूणच, हा निर्णय प्रशासकीय हस्तक्षेपाला मान्यता देत असतानाच निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कोणत्याही अंतरिम प्रभावापासून सुरक्षित राहील याची खात्री देणारा ठरला आहे.
