बहु-राज्य सहकारी संस्थांमध्ये वेळेवर निवडणुका न झाल्यास अनेकदा प्रशासकांची नियुक्ती करावी लागते आणि त्यामुळे संस्थांचे कामकाज विस्कळीत होते, अशी चिंता नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज (NAFCUB) च्या अध्यक्षा लक्ष्मी दास यांनी व्यक्त केली आहे.
गुरुवारी विज्ञान भवन येथे केंद्रीय सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने आयोजित केलेल्या तांत्रिक सत्रात ते बोलत होते . त्यांनी सांगितले की, बहु-राज्य सहकारी संस्थांमध्ये वेळेवर निवडणुका घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. निवडणुकांमध्ये विलंब झाल्यास विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करावे लागते आणि प्रशासकाची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजावर तसेच निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होतो.
लक्ष्मी दास यांनी सांगितले की, अनेक वेळा निवडणुका वेळेत न झाल्यामुळे सहकारी संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट लागू होते. अशा परिस्थितीत सदस्यांचा सहभाग कमी होतो आणि संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया नियोजित वेळेत पूर्ण होणे अत्यावश्यक आहे.
दास यांनी राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) चे उदाहरण देत सांगितले की, निवडणुका घेण्यास झालेल्या विलंबामुळे त्या संस्थेत प्रशासकाची नियुक्ती करावी लागली होती. अशा घटना टाळण्यासाठी सहकारी निवडणुका वेळेवर होण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दास यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, अनेकदा निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतरही निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून निकाल मंजूर होण्यासाठी विलंब होतो. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया लांबते. ही प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या विषयावर प्रतिक्रिया देताना सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशिष कुमार भुतानी यांनी सांगितले की, अनेक सहकारी संस्थांची संचालक मंडळे ठरलेल्या कालावधीत निवडणुका घेण्यात अपयशी ठरतात. त्यामुळे अशा परिस्थितीत संस्थेचे प्रशासन सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासक नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले की, निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पार पडावी आणि निकाल त्वरित जाहीर व्हावेत यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर सरकार भर देत आहे.
सहकारी क्षेत्रातील पारदर्शक आणि लोकशाही व्यवस्थेसाठी वेळेवर निवडणुका घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. निवडणुका उशिरा झाल्यास प्रशासकीय हस्तक्षेप वाढण्याची शक्यता असते, ज्याचा संस्थांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी नियोजित वेळापत्रकानुसार निवडणुका पूर्ण करण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
