MSCS सुधारणा कायदा २०२३: CEO नियुक्तीचे नियम कडक

भारतातील सहकार क्षेत्राला अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि लोकशाही मार्गाने चालवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल आता प्रत्यक्षात आकार घेताना दिसत आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी राज्यसभेत बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम आणि नियम, २०२३ (MSCS Amendment Act, 2023) संदर्भात दिलेल्या माहितीमुळे या क्षेत्रातील प्रशासकीय बदलांची व्याप्ती स्पष्ट झाली आहे.

या कायद्यातील नव्या सुधारणांमुळे बहुराज्यीय सहकारी बँका आणि संस्थांमध्ये काही मोजक्या व्यक्तींच्या वर्षानुवर्षांच्या वर्चस्व (Monopoly) व एकाधिकारशाहीला मोठा तडा जाणार असून, संस्थांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि संचालकांच्या जबाबदाऱ्या अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत.

शाह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (CEO) नियुक्तीसाठी आता अत्यंत कडक आणि स्पष्ट पात्रता निकष अधिसूचित करण्यात आले आहेत.

• वयोमर्यादा व अपात्रता: दिवाळखोर घोषित झालेल्या किंवा कोणत्याही गुन्हेगारी प्रकरणात दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना आता CEO पदावर बसता येणार नाही.

• योग्य व पात्र (Fit and Proper) निकष: बँक व वित्तीय संस्थांप्रमाणेच सहकार क्षेत्रातही पदभार स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीची पार्श्वभूमी, व्यावसायिकता आणि नैतिकता तपासली जाईल.

• संस्थांच्या स्वरूपानुसार वेगळे निकष: पतपुरवठा करणाऱ्या (Financial/Credit) आणि पतपुरवठा न करणाऱ्या (Non-Credit) सहकारी संस्थांच्या गरजा वेगळ्या असल्याने दोन्ही प्रकारच्या संस्थांच्या CEO साठी स्वतंत्र पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

सहकारी संस्थांमध्ये एकाच कुटुंबाचे किंवा ठराविक लोकांचे नियंत्रण राहण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी या सुधारित कायद्यात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:

1. नातेवाईकांच्या निर्णयात हस्तक्षेप नाही: संचालक मंडळातील कोणत्याही सदस्याला त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांशी संबंधित किंवा आर्थिक हितसंबंध असलेल्या निर्णयांमध्ये सहभागी होता येणार नाही.

2. असहमतीची नोंद अनिवार्य: संचालक मंडळात एखाद्या विषयावर एकमत झाले नाही, तर अल्पमतात असलेल्या सदस्यांची मते आणि विरोध नोंदवणे व त्याची माहिती देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

3. गणपूर्ती (Quorum) सक्तीची: बोर्डाच्या बैठकांसाठी विशिष्ट गणपूर्ती असणे बंधनकारक केले आहे, जेणेकरून चोरट्या मार्गाने किंवा मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत परस्पर निर्णय घेता येणार नाहीत.

संस्थांवर लोकशाही मार्गाने नियंत्रण राहावे यासाठी 'सहकारी निवडणूक प्राधिकरण' (Cooperative Election Authority) स्थापन करण्यात आले आहे. या प्राधिकरणामुळे निवडणुका निष्पक्ष आणि वेळेत पार पडणे शक्य होईल.

तसेच, सामान्य सदस्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर 'सहकारी लोकपाल' (Cooperative Ombudsman) नियुक्तीची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनाविरोधात दाद मागण्यासाठी सामान्य सभासदांना मोठे व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.

संस्थेच्या हिताच्या विरोधात काम करणाऱ्या किंवा गैरव्यवहारात सहभागी असलेल्या सदस्यांच्या हकालपट्टीचा (Expulsion) किमान कालावधी आता १ वर्षावरून वाढवून ३ वर्षे करण्यात आला आहे. यामुळे संस्थांचे नुकसान करणाऱ्या घटकांवर कायद्याचा बडगा अधिक घट्ट होणार आहे.

बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय अनागोंदीमुळे गेल्या काही वर्षांत अनेक ठेवीदार व सभासदांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अमित शाह यांनी राज्यसभेत अधोरेखित केलेल्या या सुधारणा केवळ कागदी नसून, सहकार क्षेत्राचा गमावलेला विश्वास पुन्हा मिळवून देण्यासाठी अत्यंत आवश्यक होत्या. व्यावसायिकता आणि लोकशाही मूल्यांची सांगड घालून दिलेली ही नवीन चौकट सहकार चळवळीला नव्या उंचीवर नेण्यास मदत करेल, यात शंका नाही.