बहुराज्यीय सहकारी संस्थांवर CRCS ची कडक कारवाई!

देशातील सहकार क्षेत्राला अधिक पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने आता कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाने (CRCS) 'सहकारी शिक्षण निधी' (CEF) मध्ये आपले योगदान न देणाऱ्या बहुराज्यीय सहकारी संस्थांविरुद्ध (MSCS) थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमधील थकबाकी न भरल्याबद्दल नियामकाने देशातील अनेक नामांकित सहकारी संस्था आणि महासंघांना (Federations) कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

सहकार मंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या या आदेशामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्रात एकच खळबळबळ उडाली आहे.

बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सुधारणा) कायदा, २०२३ मधील कलम ६३ (१) (ब) नुसार, देशातील ज्या बहुराज्यीय सहकारी संस्था नफा कमावत आहेत, त्यांनी आपल्या वार्षिक निव्वळ नफ्याच्या १% रक्कम अनिवार्यपणे 'सहकारी शिक्षण निधी' (CEF) मध्ये जमा करणे बंधनकारक आहे.

CRCS कार्यालयाने जेव्हा त्यांच्या डिजिटल पोर्टलवर संस्थांनी दाखल केलेल्या वार्षिक अहवालांची (Annual Reports) कसून छाननी केली, तेव्हा एक धक्कादायक बाब समोर आली. आर्थिक वर्ष २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांत अनेक संस्थांनी मोठा नफा कमावला असूनही, या निधीमध्ये आपले योगदान दिलेले नाही. या गंभीर बाबीची दखल घेत नियामकाने या सर्व थकबाकीदार संस्थांना तात्काळ आणि विनाविलंब ही रक्कम जमा करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

मिळालेल्या अधिकृत माहितीनुसार, सीआरसीएसच्या रडारवर केवळ छोट्या संस्था नसून देशातील सहकार क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वोच्च आणि बड्या संस्थांचाही यामध्ये समावेश आहे. प्रामुख्याने खालील संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत:

• NLCF (नॅशनल लेबर अँड कोऑपरेटिव्ह फेडरेशन)

• NAFCUB (नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज)

• BISCOMAUN (बिहार स्टेट कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग युनियन)

• NAFSCOB (नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स)

कायद्यातील दुरुस्ती आणि बदललेले नियम

२०२३ च्या वैधानिक दुरुस्तीपूर्वी, या सहकारी शिक्षणासाठीच्या निधीचे संकलन आणि व्यवस्थापन देशातील सर्वोच्च सहकारी संस्था असलेल्या 'नॅशनल कोऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया' (NCUI) मार्फत केले जात असे.

तथापि, २०२३ मध्ये झालेल्या कायद्यातील महत्त्वपूर्ण बदलानंतर, हा निधी व्यवस्थापित करण्याची आणि त्याच्या प्रशासनाची संपूर्ण जबाबदारी सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून थेट केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. नवीन नियमांनुसार, नफा कमावणाऱ्या प्रत्येक बहुराज्यीय सहकारी संस्थेला १% योगदान देणे पूर्णपणे अनिवार्य करण्यात आले असून, यामध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नाही.

या सहकारी शिक्षण निधीचा (CEF) मुख्य उद्देश सहकार क्षेत्रातील सुशासन (Governance) आणि संस्थात्मक क्षमता बळकट करणे हा आहे. गोळा झालेल्या निधीचा वापर सहकारी क्षेत्रातील शिक्षण, आधुनिक प्रशिक्षण, कर्मचाऱ्यांची क्षमता बांधणी आणि व्यावसायिक विकासाला (Professional Development) चालना देण्यासाठी केला जातो.

सहकार मंत्रालयाची ही ताजी कारवाई केवळ थकबाकी वसुलीपुरती मर्यादित नाही, तर तो सहकार क्षेत्राला दिलेला एक स्पष्ट संकेत आहे. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यापासून, या क्षेत्रातील आर्थिक शिथिलता संपवून व्यावसायिकता आणण्यावर सरकारचा भर आहे.

बड्या महासंघांना नोटिसा बजावून नियामकाने हे दाखवून दिले आहे की, कायद्याचे पालन करण्याच्या बाबतीत कोणालाही झुकते माप दिले जाणार नाही. येणाऱ्या काळात बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांच्या वैधानिक आणि आर्थिक बाबींवर केंद्र सरकारचे अधिक बारकाईने लक्ष असेल, हेच या कारवाईवरून स्पष्ट होते. यामुळे संस्थांना आता आपल्या आर्थिक व्यवहारात अधिक पारदर्शकता आणि तत्परता ठेवावी लागणार आहे.