७९० बहुराज्यीय बँका आणि पतसंस्थांना सीआरसीएस चा अल्टिमेटम

नवी दिल्ली: सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय सहकार संस्था निबंधक कार्यालयाने (CRCS) एक मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. बहुराज्यीय सहकारी संस्थांनी (MSCS) आपल्या वैधानिक बंधनांचे पालन केले आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आता एक व्यापक पडताळणी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. याचाच एक भाग म्हणून, देशातील ७९० बहुराज्यीय सहकारी बँका आणि क्रेडिट सोसायट्यांना सहकारी शिक्षण निधीतील (Cooperative Education Fund - CEF) त्यांच्या अनिवार्य योगदानाचा पुरावा सादर करण्यासाठी केवळ ७ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

वार्षिक विवरणपत्रात (Annual Returns) दाखवलेला आकडा आणि प्रत्यक्षात सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेली रक्कम यात मोठी तफावत आढळल्याने सहकार मंत्रालयाने ही कडक भूमिका घेतली आहे.

बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ मधील तरतुदींनुसार, प्रत्येक बहुराज्यीय सहकारी संस्थेला आपल्या वार्षिक निव्वळ नफ्यातील ठराविक हिस्सा 'सहकारी शिक्षण निधी'मध्ये (CEF) जमा करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.

अनेक संस्थांनी त्यांच्या वार्षिक विवरणपत्रात हा निधी जमा केल्याचा दावा केला होता. मात्र, केंद्रीय निबंधक कार्यालयाने जेव्हा बँक स्टेटमेंट्स आणि स्वतःकडील नोंदींची कसून छाननी केली, तेव्हा अनेक प्रकरणांमध्ये हा निधी प्रत्यक्षात जमाच झाला नसल्याचे समोर आले. कागदावरील दावे आणि प्रत्यक्ष बँक खात्यातील व्यवहार यामध्ये गंभीर तफावत आढळल्याने अखेर ‘सीआरसीएस’ने थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

आर्थिक वर्षनिहाय पडताळणीचे गणित

CRCS ने गुरुवारी जारी केलेल्या तीन स्वतंत्र पत्रांद्वारे एकूण ७९० संस्थांना नोटीस पाठवली आहे. यामध्ये खालील आर्थिक वर्षांचा समावेश आहे:

• आर्थिक वर्ष २०२२-२३: १९१ सहकारी संस्था

• आर्थिक वर्ष २०२३-२४: १५१ सहकारी संस्था

• आर्थिक वर्ष २०२४-२५: ४४८ सहकारी संस्था

संबंधित संस्थांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना (MD) या वित्तीय वर्षांमधील योगदानाची पडताळणी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

७ दिवसांत 'हे' पुरावे सादर करणे बंधनकारक

अनुपालनाची खात्री करण्यासाठी सर्व संबंधित सोसायट्यांनी CRCS ऑनलाइन पोर्टलवरील 'सहकारी शिक्षण निधी योगदान' (CEF Contribution) विंडोद्वारे कागदोपत्री पुरावे अपलोड करायचे आहेत. यासाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

• बँक व्यवहाराचा सविस्तर तपशील (Transaction Details)

• यूटीआर (UTR) क्रमांक

• भरलेले चलन किंवा अधिकृत पावती

• निधी हस्तांतरण (Fund Transfer) स्पष्टपणे दर्शविणाऱ्या बँक स्टेटमेंटची प्रमाणित प्रत

महत्त्वाची सूचना: ज्या संस्थांनी अद्याप ही वैधानिक वर्गणी जमा केलेली नाही, त्यांनी तातडीने थकीत रक्कम भरून पुढील ७ दिवसांच्या आत सर्व पुरावे आणि कागदपत्रे पोर्टलवर अपलोड करावीत, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय सहकार निबंधक कार्यालयाने पत्राद्वारे संस्थांना कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. दिलेल्या मुदतीत पुरावे सादर न केल्यास किंवा थकीत वर्गणी न भरल्यास, बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियम, २००२ (सुधारित) आणि त्यातील नियमांनुसार कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. या कारवाईमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही कायदेशीर किंवा आर्थिक परिणामांना पूर्णपणे संबंधित संस्था आणि तिचे व्यवस्थापनच जबाबदार असेल, असेही ‘सीआरसीएस’ने निक्षून सांगितले आहे.

सहकार मंत्रालयाची ही मोहीम केवळ एका निधीच्या वसुलीपुरती मर्यादित नाही. यामागे सहकार क्षेत्रातील वित्तीय उत्तरदायित्व (Financial Accountability) वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे. बहुराज्यीय सहकारी बँका आणि पतसंस्थांमध्ये लाखो सामान्य नागरिकांचा पैसा गुंतलेला असतो. अशा वेळी संस्थांच्या नफ्याची आणि करांची अचूक नोंद असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

मागील काही वर्षांत सहकार कायद्यात झालेल्या सुधारणांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार किती गंभीर आहे, हेच या पडताळणी मोहिमेवरून सिद्ध होते. या कडक पावलानंतर आता सहकार क्षेत्रातील 'कागदी' व्यवहारांना चाप बसेल आणि संस्थांना कायदेशीर बाबींचे काटेकोर पालन करणे भाग पडेल, अशी अपेक्षा आहे.