पतसंस्थांतील ठेवींना विम्याचे कवच; राज्य सरकारकडून मोठी योजना

मुंबई : राज्यातील सहकारी पतसंस्थांमध्ये ठेवलेल्या ठेवी सुरक्षित करण्यासाठी राज्य सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण देण्यासाठी विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविण्याचा विचार सरकार करत असल्याची माहिती सहकार मंत्री Babasaheb Patil यांनी दिली आहे.

विधान परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील पतसंस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सर्वसामान्य नागरिकांच्या ठेवी जमा असतात. त्यामुळे या ठेवी सुरक्षित राहाव्यात आणि ठेवीदारांचा विश्वास अबाधित राहावा, यासाठी विमा संरक्षण देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात हजारो पतसंस्था कार्यरत

मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात सध्या सुमारे १४,४८४ सहकारी पतसंस्था कार्यरत आहेत. ग्रामीण आणि निमशहरी भागात बचत आणि कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात या संस्थांची महत्त्वाची भूमिका आहे.

या पतसंस्थांमध्ये मिळून अंदाजे १०,५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत. या ठेवींमध्ये लहान बचतदार, शेतकरी, कामगार, छोटे व्यापारी आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे या पैशांचे संरक्षण करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.

विमा संरक्षणासाठी कंपन्यांकडून प्रस्ताव

राज्य सरकारकडून पतसंस्थांमधील ठेवी सुरक्षित करण्यासाठी विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी संरक्षण योजना तयार करण्याचा विचार सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत प्रमुख विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत.

या प्रस्तावांच्या आधारे ठेवीदारांच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याची प्रक्रिया निश्चित केली जाईल. योजना राबविताना पतसंस्थांचा सहभाग, विमा संरक्षणाची मर्यादा आणि प्रीमियमची रचना याबाबतही पुढील टप्प्यात निर्णय घेतला जाणार आहे.

ठेवीदारांच्या हितासाठी महत्त्वाचे पाऊल

गेल्या काही वर्षांत काही सहकारी पतसंस्थांमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार किंवा व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे ठेवीदारांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता. काही प्रकरणांमध्ये ठेवी परत मिळण्यास विलंब झाल्याने नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर ठेवीदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी विमा संरक्षणाची योजना उपयुक्त ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

सहकार क्षेत्राला मिळणार बळ

पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण मिळाल्यास सहकार क्षेत्रावर सकारात्मक परिणाम होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

यामुळे -

• ठेवीदारांचा पतसंस्थांवरील विश्वास वाढेल

• लहान बचत सुरक्षित राहील

• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार मिळेल

• सहकार क्षेत्र अधिक सक्षम होईल

तसेच, पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त वाढण्यासही मदत होईल.

लवकरच अंतिम निर्णयाची शक्यता

राज्य सरकार विमा कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवून या योजनेचा सविस्तर आराखडा तयार करणार आहे. त्यानंतर संबंधित धोरण आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया निश्चित केली जाईल.

सहकार विभागाकडून या विषयावर पुढील काही महिन्यांत महत्त्वाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखो ठेवीदारांना दिलासा मिळू शकतो.